काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको प्रयोगलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग अझ प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्ने घोषणा गरिएको छ ।नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एक पटक कुनै एक बैंकमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंक तथा सम्बन्धित निकायले पनि सो विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने योजनाअन्तर्गत डिजिटल प्रणाली, सबल भुक्तानी संरचना, र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धनमा समेत जोड दिएको छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो र सुरक्षित बनाउँदै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ जस्ता नविन अभ्यास सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ,’ गभर्नर विश्व पौडेलले भने, ‘भुक्तानी प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नविन अभ्यास र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’जिटल प्रविधिको आत्मसाथसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने र ग्राहक पहुँचलाई अझ व्यापक बनाउने रणनीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।
