काठमाडौं ।  सरकारले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५’ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि नयाँ सर्त, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण तथा वित्तीय संकटका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थालगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।विधेयकअनुसार नेपालमा कारोबार गर्न चाहने विदेशी भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाले कम्तीमा १० वटा मुलुकमा सफलतापूर्वक सेवा सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। मूल ऐनको दफा ८ मा उपदफा ३ थप गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित र विश्वसनीय संस्थालाई मात्रै नेपाली बजारमा प्रवेश गराउने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विदेशी संस्थाका लागि यस्तो मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

नयाँ प्रविधि ल्याउनुअघि स्यान्डबक्स परीक्षण

डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रविधि तथा भुक्तानी सेवाको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन विधेयकमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।विधेयकको दफा १६क मा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै संस्थाले नयाँ प्रकृतिको भुक्तानी सेवा वा उपकरण बजारमा ल्याउनुअघि निश्चित अवधिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।यसबाट नयाँ प्रविधिमा हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरी सेवा बजारमा ल्याउनुअघि नै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

संकटमा राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधा दिने

भुक्तानी प्रणालीमा आउन सक्ने सम्भावित तरलता संकट व्यवस्थापन गर्न पनि विधेयकमा विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्दै कुनै फर्छ्यौट प्रक्रियामा तरलता अभाव भई समस्या उत्पन्न भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित ब्याजदरमा ऋण वा अन्य तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।यसले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पर्न सक्ने भुक्तानी प्रणालीको सम्भावित संकट तथा ‘कोल्याप्स’ रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एजेन्ट नियुक्त गर्न भुक्तानी प्रदायकलाई अधिकार

विधेयकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय सेवा सहज रूपमा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा रहने विज्ञ सदस्यका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ।

फिनटेक कम्पनीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने

विधेयकले फिनटेक कम्पनीलाई समेत कानुनी तथा नियामकीय दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मूल ऐनमा रहेको ‘संस्था र सेवाग्राहीबीच’ भन्ने शब्दावलीले भुक्तानी प्रक्रियालाई सीमित बनाएको भन्दै त्यसलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।भुक्तानी सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै कानुनी रूपमा थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

ई–मनीको मौज्दात खुलाउनुपर्ने

मूल ऐनको दफा २७ र २८ मा संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले ग्राहकको ‘ई–मनी’ अर्थात् डिजिटल वालेटमा रहेको रकमको मौज्दात अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।यसका साथै ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण तथा गोपनीयता भंग भएमा सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी नियमन थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता, उपभोक्ता सुरक्षा र प्रविधिगत जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।