काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको सम्बन्धित व्यवस्थाका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पार्न सक्ने देखिएपछि संशोधनका लागि निर्देशन दिइएको हो।

उनले सामान्य प्रकृतिको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायलाई कर्मचारी नै अयोग्य हुने अवस्थासँग जोडिएको भन्दै उक्त व्यवस्था सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाल बैंकर्स संघले समेत उक्त व्यवस्था हटाउन समितिमा लिखित निवेदन दिएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, समितिका विभिन्न बैठकमा भएको छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारे। उनले मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले अनावश्यक दबाब वा हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए। उनका अनुसार अर्थसचिवले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्ने सेतुका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए। यद्यपि सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति आउने अवस्था भएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा सांसदहरूले पनि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको देखिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।

यसैबीच, समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल पूरा गरेको छ। दफावार छलफल सकिएपछि विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ।