काठमाडौँ, अनुसा थापा–नेपालमा वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनको नाममा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर कम्पनीहरू माथि व्यापक गुनासोहरू आइरहेका छन्। विदेश पठाउने नाममा ठगिने, पैसा फिर्ता नपाउने, न भिसा आउने निश्चितता हुने — यस्ता गुनासोहरूले सर्वसाधारणको जीवन बिथोलिएको छ।

विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूले ऋण खोजेर, घरजग्गा बेचेर भर्ना शुल्क बुझाए पनि कन्सल्टेन्सीले न भिसा उपलब्ध गराएका छन्, न त पैसा नै फिर्ता दिएका छन्। बरु, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई झुल्याउने क्रम बढ्दो छ।

९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध, तर कारबाही सीमित,वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले पछिल्लो केही महिनादेखि तीव्र बनाएको अनुगमनमा लगभग ९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। विभागका अनुसार १० हजार भन्दा बढी कन्सल्टेन्सी दर्ता नै नगरिकन सञ्चालनमा छन्।

तर, दर्ता नगरिएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर छाड्ने चलन व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ। यसलाई आलोचकहरूले “सरकारी नाटक” को संज्ञा दिएका छन्।

करोडौंको ठगी, तर मुद्दा चल्दैन,कन्सल्टेन्सीहरूले १०–३० लाख रुपैयाँसम्म असुली गरेका छन्, तर अधिकांशले विद्यार्थीलाई कुनै बिल वा दस्तावेज नदिएको गुनासो छ। प्रमाण नहुँदा प्रहरी समक्ष जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी आधारसमेत बन्न सक्दैन।

यसरी ठगिएका युवाहरू विदेश जान त पाएनन्, बरु ऋणको चाङले उनीहरू र अभिभावकको जीवन कठिन बनेको छ। तर, ठग्ने कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर सञ्चालकहरू खुलेआम आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्।

राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको प्रभाव,राजनीतिक दलहरूको म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा लगानी रहेको आरोप पनि बलियो बनेको छ। नेताहरू स्वयं यस्ता कम्पनीका सञ्चालक वा साझेदार भएको जनगुनासो छ, जसले गर्दा कानुनले तिनीहरूलाई छुन सक्दैन।

त्यसमाथि, भिजिट भिसाको नाममा जनतालाई विदेश पठाउने ‘सेटिङ’ राजनीतिक तहसम्म पुगिसकेको देखिन्छ। हाल गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि लागेको आरोप र सोको छानबिनको माग राजनीतिक तानातानको अर्को संकेत हो।

विदेश मोह फैलाउने एजेण्ट नेटवर्क,देशभर, गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएका कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरका एजेण्टहरूले “देशमा केही हुँदैन, विदेश गइहाल” भन्ने भ्रम फैलाएका छन्। यसले गर्दा अभिभावकहरू ऋणमा डुबेर, घरजग्गा बेचेर छोराछोरीलाई विदेश पठाउने प्रयासमा लागेका छन्। तर, धेरैजसो युवाको सपना कागजमा मात्र सीमित भएको छ।

सरकारी असफलता र भविष्यको संकट,सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सक्ने नीति नलिएको, बरु भिसा दिने प्रक्रिया सहज बनाएर विदेशी मोह बढाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

विभिन्न निकाय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सीआईबी–ले यदि गम्भीर कदम नचाले, यो समस्या अझै भयावह बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

अब समय आएको छ कठोर कदम चाल्ने,सरकारले केवल अनुगमन गरेर वा एक लाख जरिवाना उठाएर कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरका नाममा ठगी, मानव तस्करी र करछली जस्ता गम्भीर अपराध भएका छन्, जसमा संगठित रूपमा राजनीतिक संरक्षण समेत रहेको देखिन्छ।

यदि यी अवैध क्रियाकलाप माथि कठोर कारबाही नभइकन केवल क्षणिक शोको भरमा सरकार टिक्ने हो भने, यसको मूल्य मुलुकले दशकौं सम्म चुकाउनु पर्नेछ।