काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानार्कषण गराएका छन्। नेसनल प्याब्सनले विधेयकका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने मागसहित आइतबार राष्ट्रपतिलाई लिखित धारणा बुझाएको हो।नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर पूर्ण छात्रवृत्ति, बालविकास कक्षा (ईसीडी), सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको जानकारी गराएका छन्।
.gif)
पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्कसहित उक्त प्रावधान पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेसनल प्याब्सनले प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै ईसीडीलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको दावी गरिएको छ ।सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव समेत पेस गरिएको नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि राष्ट्रपतिको समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयकमा निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने, १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।त्यसमा प्याब्सन, हिसान लगायत निजी शिक्षणसंस्था सञ्चालकले असहमति जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेसनल प्याब्सनको गीता क्षेत्री राणा अध्यक्ष रहेको समूहले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर माग पत्र बुझाएको हो । नेसनल प्याब्सनकै सुबास न्यौपाने अध्यक्ष रहेका अर्को समूह भने आन्दोलनमा छ ।
