नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले बुधबार पनि आन्दोलित रहँदै गेटमै धर्ना दिएका छन्। कार्यालय समय सुरु भएदेखि नै उनीहरूले प्रदर्शन जारी राखेका हुन्। असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका कारण सम्पूर्ण कर्मचारी एकैसाथ आन्दोलित भएका हुन्। मंगलबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण बोर्डको नियमित कामकाजमा असर परेको छ।
.gif)
एक कर्मचारीका अनुसार, भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयले उनीहरू प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा कटौती गरिने र अघिल्ला सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन्। आन्दोलित कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकहरू लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएका छन्। उनीहरूले समस्या समाधान गर्न नेतृत्वलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन्, अन्यथा राजीनामा दिन माग गर्दै नारा लगाएका छन्। साथै, उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयको पत्र खारेज हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषसम्बन्धी विषयमा तीन बुँदे निर्देशन पठाएको थियो। उक्त निर्देशन भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा आधारित छ। निर्देशनअनुसार, धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा २२ र ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र बोर्डको कर्मचारी सेवा तथा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत बनेका—कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि, २०७५—तत्काल खारेज गरिनेछ।
त्यसैगरी, ती कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भएको भुक्तानी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, कुनै पनि आर्थिक दायित्वसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
