काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तयारी तीव्र बनेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड ले विद्यालय तहका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकको ९७ प्रतिशत छपाइ सम्पन्न गरी वितरणको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ।
.gif)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन कार्यलाई तीव्र बनाइएको हो। केन्द्रले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मेवारीसँगै पाठ्यपुस्तक उत्पादनलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएको जनाएको छ, जसले गर्दा यस वर्ष पुस्तक अभाव नहुने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि करिब ४५ लाख विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै अनुवाद तथा ऐच्छिक विषयसहित करिब १ करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य राखिएको छ, जसमध्ये अधिकांश उत्पादन पूरा भइसकेको छ। केही पुस्तकहरूको सेट मिलाउने काम बाँकी रहेकाले चाँडै पूर्ण वितरण सुरु हुने बताइएको छ।
केन्द्रले ३८ अनिवार्यसहित १६० विषयका पाठ्यपुस्तक तयार गरिसकेको छ भने देशभरका लागि १ हजार २६० अधिकृत विक्रेता चयन गरिएको छ। चैत १५–१६ गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गर्ने तयारी छ।
यसैबीच, चैत १९ देखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का लागि करिब ५ लाख २० हजार विद्यार्थीलाई आवश्यक प्रश्नपत्र समेत छपाइ गरी सम्बन्धित केन्द्रमा पठाइसकिएको छ।
हाल कक्षा १, २ र ४ बाहेक कक्षा १२ सम्मका अधिकांश पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा जनक शिक्षाले पाएको छ भने बाँकी केही कक्षाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। समग्र उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा जनक शिक्षाको र ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहेको छ।
तर, पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रीमा जनक शिक्षा र निजी मुद्रकबीच अधिकार, कमिसन र बजार व्यवस्थापनका विषयमा विवाद देखिएको छ। जनक शिक्षाले बिक्रेतालाई ९ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको छ भने निजी क्षेत्रले ३० प्रतिशतसम्म दिने गरेको बताइएको छ। यसले बजारमा असन्तुलन सिर्जना हुने र कतिपय कक्षामा अभाव तथा कतिपयमा बढी उत्पादन हुने समस्या देखिन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र ले भने हालसम्म पुरानै मूल्यसूची कायम राख्दै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, अनुगमनको जिम्मेवारी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लाई दिइएको छ।
समग्रमा, समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्र सक्रिय देखिए पनि नीतिगत स्पष्टता र बजार सन्तुलन आवश्यक देखिएको छ।रासस
