काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियमावली आवश्यक भए पनि यसका केही व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।
.gif)
विशेषगरी, ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, वार्षिक नवीकरण, थप प्रशासनिक दायित्व तथा कडा दण्डात्मक प्रावधानका कारण शिक्षा परामर्श व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बन्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार केही संस्थाको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि कठोर आर्थिक दायित्व थोपर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरिएको छ।
नेपालमा शिक्षा परामर्श क्षेत्रले हजारौं नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्म पहुँच पुर्याउने, वैदेशिक मुद्रा वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रवाह गराउने, लाखौं रुपैयाँ कर तिर्ने तथा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यति ठूलो योगदान दिइरहेको क्षेत्रलाई सहकार्यको साझेदारका रूपमा होइन, शंकाको दृष्टिले हेरिनु दुःखद हो।
नियमावलीमा विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी राख्नुपर्ने दायित्व पनि व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थी गन्तव्य देश पुगेपछि उनीहरूको व्यक्तिगत गतिविधि वा सम्पर्कलाई परामर्श संस्थाले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण वा निगरानी गर्न नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आउने उनीहरूको तर्क छ।
धरौटी व्यवस्थालाई लिएर पनि व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यदि जनताको हित र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निजी संस्थाले ठूलो धरौटी राख्नुपर्ने हो भने सार्वजनिक स्रोत र जनविश्वासको जिम्मेवारी लिने मन्त्री, सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूका लागि पनि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। सार्वजनिक पदमा बसेर हुने नीतिगत त्रुटि वा भ्रष्टाचारबाट अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुन सक्ने अवस्थामा निजी शिक्षा परामर्श संस्थामाथि मात्रै कडा आर्थिक दायित्व लगाइनु समानताको सिद्धान्तअनुकूल नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले नियमनको विरोध नभई व्यावहारिक नियमनको पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्। गलत काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरूको कुनै असहमति छैन। तर, इमानदार संस्थालाई समेत एउटै दृष्टिले हेरेर अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्नु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षा परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारसँग संवादमार्फत नियमावलीका व्यवहारिक पक्षमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। जोखिममा आधारित नियमन, व्यवसायमैत्री वातावरण र विद्यार्थी हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव हुने उनीहरूको विश्वास छ।
लेखः बिराज भट्ट
