शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संस्थाले नियमनको नाममा अत्यधिक यिनत्रण तथा अस्पष्ट काुनी व्यवस्था लागू गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । १४ वटा संघ संस्थाहरुले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो बताएका हुन् ।
.gif)
सरकारले ल्याउन लागिको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” सम्बन्धमा संघ संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोध नगरेको बरु शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी, व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय, व्यावसायिक तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन स्पष्ट र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकोमा भनिएको छ । ‘असल नियमनले गुणस्तर वृद्धि गर्छ, विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास निर्माण गर्छ, वैधानिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्छ, गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ । तर, नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्रधिकार, प्रशासनिक जटिलता तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यस्ता व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थालाई कमजोर बनाउने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावककै हितमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि जिम्मेवार, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाएर सहजीकरण, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने प्रकृतिको हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
