काठमाडौँ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुपूर्व शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने भएको छ ।सम्बन्धन लिन चाहेको विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम स्थापना भएको पुष्टि हुने कागजात, विदेशी विश्वविद्यालयले अन्य मुलुकमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न पाउने आधार समेटेको निवेदन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको हो ।विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली २०८३ अनुसार पूर्वसहमति प्राप्त गरेको संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भए कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली वा पहाडी जिल्लामा भए कम्तीमा ६ रोपनी र तराईको जिल्लामा भए कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्नेछ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) लिनुपर्नेछ । शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नु अगावै लिनुपर्ने यस्तो पूर्वसहमतिका लागि विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । जस अन्तर्गत निवेदकले सम्बन्धन लिन चाहेको विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम स्थापना भएको आधिकारिक कागजात र त्यसको विश्व वरीयता टाइम्स हायर एजुकेसन वा क्यु.एस. जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा उत्कृष्ट एक हजारभित्र रहेको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ ।यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा नाममात्रका र स्तरहीन विदेशी कलेजहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लाग्ने र नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वस्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै पाउने सुनिश्चितता गर्ने विश्वास शिक्षाविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार र जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा नियमावलीले भौगोलिक वर्गीकरण सहितको मापदण्ड तोकेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पूर्वसहमति प्राप्त संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भए कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली वा पहाडी जिल्लामा भए कम्तीमा ६ रोपनी र तराईको जिल्लामा भए कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा शिक्षण संस्थाको नाममा कायम गर्नुपर्नेछ । अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।यसअघि सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूको हकमा पनि यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र तोकिएको जग्गा शिक्षण संस्थाकै नाममा ल्याई १० वर्षभित्र आफ्नै भवनमा सर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । नियमावलीको नियम २५ बमोजिम अब शिक्षण संस्थाहरूले बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहको प्रतिशैक्षिक कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको प्रतिशैक्षिक कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बापत नेपाल सरकारको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो धरौटी रकम मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति बिना झिक्न पाइने छैन ।

विद्यार्थी भर्ना शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणमा पनि नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता भएका कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिटमा जेहेनदार, विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कल्याणकारी नियम ल्याइएको छ ।नियमावली अनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिफारिसका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समितिको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, कानुन, परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् भने उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले वर्षको कम्तीमा एक पटक विज्ञ टोली मार्फत कलेजहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा एकेडेमिक अडिट गर्नेछ ।यदि कलेजहरूले पूर्वाधार पूरा नगरेमा, तोकिएको धरौटी अद्यावधिक नराखेमा वा छात्रवृत्तिसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेमा मन्त्रालयले कलेजको सञ्चालन अनुमति खारेज वा रद्द गर्न सक्ने कडा चेतावनी राजपत्रमार्फत दिइएको छ । कलेज बन्द हुने अवस्था आएमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न नियमावलीमा कुनै पनि कलेजले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि बिचैमा पठनपाठन बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि विशेष परिस्थितिमा शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपरेमा वा सम्बन्धन रद्द भएमा सम्बन्धित कलेजले आफ्नै खर्चमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बाँकी पठनपाठन पूरा गराइदिनुपर्नेछ ।

यसका लागि संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिले नपुगेमा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत जायजेथा र सम्पत्तिबाट समेत असुलउपर गरी विद्यार्थीको पढाइ पूरा गराउनुपर्ने कडा कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।कलेजहरूको नाम परिवर्तन, सञ्चालन स्थान स्थानान्तरण र सम्बन्धन परिवर्तनजस्ता विषयमा कम्तीमा तीन पटक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।