काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधानहरू खारेजीको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।काठमाडौँमा आज व्यवसायीहरूसम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि पहल नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयमा चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । भोलि बिहीबार कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित काम गर्ने र साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि देखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरिएको छ । 

संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गुरुङले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने नीति त्याग्न र नियमावलीका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरू खारेज वा संशोधन गर्न माग गरे । व्यवसायीहरूले हाल रहेको १ वर्षको अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरणको झन्झटिलो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन् । यस्तै,कार्यालय परिसरभित्र शैक्षिक मेला वा सेमिनार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिने व्यवस्था र विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेलामा प्रतिबन्ध लगाउने बुँदा खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्ने मुख्य आम्दानीको स्रोत रोक्न नहुने, दोहोरो कर विवरण बुझाउने तथा समता शुल्कको व्यवस्था हटाइनुपर्ने र विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनुपयुक्त भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

साथै,शैक्षिक परामर्शमा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नभएको र व्यावहारिक नभएको धरौटीको सट्टा बिमा वा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुपूर्व शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।सम्बन्धन लिन चाहेको विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय कानूनबमोजिम स्थापना भएको पुष्टि हुने कागजात, विदेशी विश्वविद्यालयले अन्य मुलुकमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न पाउने आधार समेटेको निवेदन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको हो । नियमावली अनुसार अब कुनै पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) लिनुपर्नेछ । शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नु अगावै लिनुपर्ने यस्तो पूर्व सहमतिका लागि विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

जसअन्तर्गत निवेदकले सम्बन्धन लिन चाहेको विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम स्थापना भएको आधिकारिक कागजात र त्यसको विश्व वरीयता (वर्ल्ड र्याङ्किङ) टाइम्स हायर एजुकेसन वा क्यु.एस.जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा उत्कृष्ट एक हजारभित्र रहेको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा नाम मात्रका र स्तरहीन विदेशी कलेजहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लाग्ने र नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वस्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै पाउने सुनिश्चितता गर्ने विश्वास शिक्षाविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार र जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा नियमावलीले भौगोलिक वर्गीकरण सहितको मापदण्ड तोकेको छ ।