जनकपुरधाम, १७ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ ।
.gif)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शनिबार राति सम्पन्न वार्तामा १३ बुँदे सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । वार्तामा आन्दोलनरत् हिन्दू सम्राट सेनालगायतका संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै १३ बुँदे मागपत्र पेस गरेको थियो । सोही मागपत्रका आधारमा सहमति भएको जनाएको छ ।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिने, आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ ।
यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्न, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने, सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिन, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न र धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता तथा कानुनी आधारको पुनरावलोकन गरिने सहमति भएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गरी विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतको आर्थिक अनुगमन गरिने, धार्मिक संस्थामा आउने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न र आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनालगायतका हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिलगायत सहभागिता रहेको थियो ।
