काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि लागू गरेको बी–१ (व्यापार) र बी–२ (पर्यटन) भिसासम्बन्धी ‘भिसा धरौटी’ (Visa Bond) प्रणालीलाई स्थायी बनाएको छ।
.gif)
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको परीक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब यो व्यवस्थालाई स्थायी नियमका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अमेरिका भ्रमण वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बी–१ वा बी–२ भिसा आवेदन दिने नेपाली नागरिकले भिसा जारी हुनुअघि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ। नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब १४ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म हुन सक्छ।
यसअघि परीक्षण अवधिमा कन्सुलर अधिकारीको निर्णयअनुसार ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ नियमसँगै ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने १० हजार र २० हजार डलरका विकल्प मात्र कायम गरिएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिसा अस्वीकृत भएमा वा अमेरिका प्रवेश गरेपछि भिसाको अवधि सकिनुअघि नियमअनुसार स्वदेश फर्किएमा धरौटी रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिनेछ।
यो व्यवस्था नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि लागू हुने जनाइएको छ। दक्षिण एसियाबाट नेपालसँगै बंगलादेश र भुटान पनि यस सूचीमा परेका छन्।
अमेरिकाले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा बस्ने ‘भिसा ओभरस्टे’ समस्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नीति लागू गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार भिसा अवधि नाघेर बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता गराउन प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने भएकाले धरौटी प्रणालीलाई स्थायी बनाइएको हो।
