सिड्नी । अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारसम्बन्धी भिसा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्ना पति/पत्नी, पार्टनर वा सन्तानलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।श्रोतका अनुसार यो कदम अस्ट्रेलियाको समग्र आप्रवासन संख्या घटाउने सरकारको योजनाको हिस्सा हो । गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।सरकारले सन् २०२८ सम्ममा कूल विदेशी आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) वार्षिक २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले यो संख्या करिब ३ लाख रहेको बताइएको छ ।

अहिलेको व्यवस्था के छ ?
हाल अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले निश्चित सर्तमा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई ‘डिपेन्डेन्ट’ का रूपमा ल्याउन सक्छन् । विद्यार्थीका पति वा पत्नी तथा पार्टनरले पनि अस्ट्रेलियामा काम गर्न पाउँछन्, यद्यपि उनीहरूले काम गर्न पाउने समय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रमअनुसार फरक हुन्छ ।त्यस्तै, विद्यार्थीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका आफूमा आश्रित सन्तानलाई पनि अस्ट्रेलिया ल्याउन सक्छन् । नयाँ प्रस्ताव लागू भएमा विद्यार्थीको भिसामा आउने परिवारका सदस्यका लागि यो सुविधा हट्नेछ । यसले विशेषगरी परिवारसहित अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

अस्ट्रेलियाले किन आप्रवासन घटाउँदैछ ?
कोभिड–१९ महामारीपछि अस्ट्रेलियाले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पुनः खोलेपछि आप्रवासन तीव्र रूपमा बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, ब्याकप्याकर र अस्थायी दक्ष कामदार आप्रवासन वृद्धिका प्रमुख स्रोत बनेका थिए ।आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा शुद्ध विदेशी आप्रवासन ५ लाख १८ हजारमा पुगेको थियो । त्यसपछि यो घट्दै सन् २०२४ मा ४ लाख २९ हजार र ३० जुन २०२५ मा समाप्त भएको वर्षमा ३ लाख ६ हजारमा झरेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले कुल शुद्ध आप्रवासनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका थिए ।सरकारले पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थी भिसासहित विभिन्न अस्थायी भिसा व्यवस्थामा नियन्त्रण बढाउँदै आएको छ । गृह मामिला मन्त्री बर्कले यसअघि पनि विद्यार्थी आवासको अभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग जोडिएको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी आवासको व्यवस्थामा पनि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आवास संकट पनि प्रमुख कारण
अस्ट्रेलियामा आप्रवासन बढेसँगै आवासको माग, पूर्वाधार र सामाजिक सेवामाथि दबाब बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले भने आप्रवासन घटाउने नीति बनाउँदा कुल संख्या मात्र नभई कुन भिसा वर्गमा कटौती गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएको छ । बर्कले अगस्टमा व्यवसायी, किसान, विश्वविद्यालय र क्षेत्रीय समुदाय सबैका आ–आफ्ना श्रमिक तथा विद्यार्थीसम्बन्धी आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।सरकारका अनुसार आप्रवासन घटाउँदा श्रम बजारमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कामदारको आवश्यकता रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

वन नेसनको दबाब
विदेशी विद्यार्थीको परिवारसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धको चर्चा अस्ट्रेलियामा आप्रवासनसम्बन्धी राजनीतिक बहस तीव्र भइरहेका बेला आएको हो । दक्षिणपन्थी वन नेसन पार्टीले हालै तीन वर्षमा अस्थायी आप्रवासीको संख्या ७ लाख ५० हजारसम्म घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसपछि कूल विदेशी आप्रवासनलाई वार्षिक १ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने उसको प्रस्ताव छ ।तर सरकारले आफ्नो आप्रवासन नीति विभिन्न क्षेत्रको आवश्यकता र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाउने बताउँदै आएको छ । बर्कले यसअघि आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तनलाई टुक्राटुक्रामा नभई समग्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाली विद्यार्थीलाई पनि प्रभाव पर्न सक्ने
अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका लागि लामो समयदेखि प्रमुख विदेशी अध्ययन गन्तव्यहरूमध्ये एक हो । परिवारसहित अध्ययन गर्न जाने वा अध्ययनका क्रममा पति/पत्नी र सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजाने योजना बनाएका नेपाली विद्यार्थीका लागि नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ ।विशेषगरी विवाहित विद्यार्थीले विद्यार्थी भिसासँगै परिवारको भिसा आवेदन गर्ने अभ्यासमा परिवर्तन आउन सक्नेछ । तर नयाँ नियमको ठ्याक्कै कार्यान्वयन मिति, कुन तह वा पाठ्यक्रमका विद्यार्थीमा लागू हुने र पहिले नै भिसा पाइसकेका परिवारमा यसको प्रभाव कस्तो हुने भन्ने विस्तृत विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गर्न बाँकी नै रहेको छ ।अस्ट्रेलियाको नयाँ नीति विदेशी विद्यार्थीको संख्या मात्र व्यवस्थापन गर्ने विषय नभई देशको समग्र आप्रवासन, आवास र श्रम बजार नीतिसँग जोडिएको देखिन्छ । सरकार सन् २०२८ सम्म कूल विदेशी आप्रवासन २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारसम्बन्धी नियममा थप परिवर्तन हुन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ ।