काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट अलग भएका वरिष्ठ नेता डा. धवलशमशेर राणा र मेडिकल व्यवसायी तथा राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। पटक–पटकको छलफल र संगठनात्मक गृहकार्यपछि उनीहरूले ‘जय नेपाल पार्टी’ नामक नयाँ दल आगामी साउन २८ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।
.gif)
स्रोतका अनुसार पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिह्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा अन्य प्राविधिक पक्षमा सहमति जुटिसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजातसहित दल दर्ता गर्ने तयारी पूरा भएको बताइएको छ। नयाँ दलमा पाँचथरका युवा नेता सगुन लावती लगायत विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि सक्रिय रूपमा जोडिएका छन्।
धवलशमशेर सभापति, प्रसाईंलाई ‘सर्वोच्च नेता’
नयाँ दलको संगठनात्मक संरचनाअनुसार डा। धवलशमशेर राणा पार्टीका सभापति रहने भएका छन् भने दुर्गा प्रसाईंका लागि ‘सर्वोच्च नेता’ नामको छुट्टै पद सिर्जना गरिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्वको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन यस्तो संरचना तयार गरिएको बताइएको छ।
राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता जस्ता विषयलाई पार्टीको मुख्य वैचारिक आधार बनाउने तयारी रहेको निकट स्रोतहरूको भनाइ छ। यद्यपि पार्टीको औपचारिक घोषणापत्र भने दर्तापछि सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ।
राप्रपाबाट सामूहिक बहिर्गमनपछि नयाँ राजनीतिक अध्याय
डा। धवलशमशेर राणाले गत जेठ २१ गते राप्रपाको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएका थिए। पार्टीभित्र नेतृत्व शैली, संगठन सञ्चालन र भावी राजनीतिक रणनीतिलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि उनले पार्टी त्यागेको बताएका थिए।
उनको बहिर्गमनसँगै राप्रपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, पूर्वमन्त्री दीलनाथ गिरी सहित १८३ जना नेता तथा कार्यकर्ताले पनि सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेका थिए। त्यसयता राणाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणबारे विभिन्न तहमा छलफल गर्दै आएका थिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार राणाको राजनीतिक अनुभव र प्रसाईंको जनस्तरमा देखिएको अभियानलाई जोडेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको हो।
दुर्गा प्रसाईंको अभियान अब राजनीतिक दलमार्फत
दुर्गा प्रसाईं पछिल्ला केही वर्षदेखि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले देशको आर्थिक अवस्था, बैंक तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका नागरिकको समस्या, उद्योग–व्यवसायमा आएको मन्दी, युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन, भ्रष्टाचार र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
प्रसाईंका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा ऋणी किसान, साना व्यवसायी, बेरोजगार युवा तथा विभिन्न सामाजिक समूहको सहभागिता देखिने गरेको छ। उनी आफ्नो अभियानलाई अब संस्थागत रूपमा राजनीतिक दलमार्फत अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
माओवादीदेखि एमाले हुँदै राजावादी अभियानसम्म
दुर्गा प्रसाईंको राजनीतिक यात्रा विभिन्न चरण पार गर्दै आएको छ। उनी प्रारम्भिक समयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग निकट थिए। त्यसबेला तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको चर्चा हुने गर्दथ्यो।
पछि उनी नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरी पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको उपप्रमुख बनेका थिए। त्यसपछि उनी एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत भएका थिए। तर पार्टी नेतृत्वसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि उनले एमाले छाडे र आफूलाई राजसंस्था तथा हिन्दु राष्ट्रको पक्षधर अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले।
विवाद र आन्दोलनसँग जोडिएको प्रसाईं
प्रसाईंको राजनीतिक यात्रा विवादरहित भने छैन। उनले आयोजना गरेका आन्दोलन तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पटक–पटक चर्चामा आएका छन्।
विशेषगरी २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको राजावादी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि कम्तीमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने धेरै व्यक्ति घाइते भएका थिए। उक्त घटनापछि आन्दोलनको नेतृत्व, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियालाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो।
त्यसयता पनि प्रसाईं विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका भनाइका कारण पटक–पटक कानुनी विवादमा परेका छन्। उनी विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्ने र कानुनी प्रक्रियापछि रिहा हुने क्रम पनि चलिरहेको छ।
नयाँ दलप्रति राजनीतिक वृत्तको चासो
राणा र प्रसाईंको सहकार्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माणको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक पुनर्संरचनाको रणनीति भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ दलले राजसंस्था समर्थक मत, हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने समूह तथा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। तर संगठन विस्तार, स्पष्ट नीति, नेतृत्वबीचको कार्यविभाजन र निर्वाचनमा जनसमर्थन प्राप्त गर्ने क्षमता नै यसको सफलताको प्रमुख आधार हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
अब साउन २८ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि पार्टीले औपचारिक रूपमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक संरचना र भावी राजनीतिक रणनीति सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको समकालीन राजनीतिमा अर्को नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रवेश गराउने भएकाले यसको प्रभाव र भविष्यप्रति राजनीतिक वृत्तको विशेष चासो देखिएको छ।
