काठमाडौँ । मौसमजन्य रोगको व्यवस्थापन र नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभाग विगत तीन महिनादेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो चार महिनामा मात्रै सर्पदंशका कारण ६६ जना र जापानी इन्सेफलाइटिस (जेई) बाट १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।पछिल्ला केही सातायता जनस्वास्थ्यका चुनौती थपिँदै गए पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा दुई जना अतिरिक्त सचिव हुँदाहुँदै ११औँ तहका अधिकृतलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएर देशको मुख्य स्वास्थ्य निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले १२औँ तहका अतिरिक्त सचिवहरूलाई मन्त्रालयमै थन्क्याएर स्वास्थ्य सेवा विभागजस्तो प्रभावशाली निकाय निमित्तको जिम्मा लगाएकी छिन् ।विभागको महानिर्देशक पदमा अतिरिक्त सचिवलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा हाल डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ गरी दुई जना अतिरिक्त सचिव कार्यरत रहे पनि विभाग भने नेतृत्वविहीन छ ।विभागको सङ्गठनात्मक संरचना अनुसार महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवा समूहका १२औँ तहका कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले विभागको नेतृत्व इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनलाई सुम्पिएको छ, जो ११औँ तहका अधिकृत हुन् ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महानिर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था बमोजिम मन्त्री मेहताले गत वैशाख ३० गते डा. भट्टचनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्तको जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् ।

विपद्का बेला आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स तथा रक्तदान सेवा सञ्चालनका साथै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्थामा विभागलाई लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा छाडिँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यसम्पादन कमजोर बन्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय यसरी निमित्तको भरमा चल्नुलाई विज्ञहरूले गम्भीरताका साथ लिएका छन् ।राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको विभागमा स्थायी नेतृत्व नहुँदा दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने, डाक्टर–नर्सलगायत जनशक्तिको व्यवस्थापन र क्षमता विकास गर्ने जस्ता कार्यहरू नेतृत्व अभावमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।विपद्का बेला आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स तथा रक्तदान सेवा सञ्चालनका साथै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्थामा विभागलाई लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा छाडिँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यसम्पादन कमजोर बन्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

तथ्याङ्क अनुसार वैशाखयता सर्पदंशका कारण ६६ जनाको मृत्यु भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार यस अवधिमा ९५६ जनालाई सर्पले टोकेको थियो ।त्यसैगरी, नेपालमा जापानी इन्सेफलाइटिस (जेई) का संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो छ । हालसम्म ५८ जनामा जेई पुष्टि भएको र १६ जनाको मृत्यु भएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारीले लामो समयसम्म विभाग निमित्तको भरमा चलाउन नहुने बताए । उनी भन्छन्, ‘निमित्त नेतृत्व हुँदा स्वास्थ्यजन्य खरिद प्रक्रिया र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् । जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिमा म कहिलेसम्म रहने भन्ने द्विविधा हुने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा असहजता आउन सक्छ ।’मनसुनसँगै देशभर मौसमी तथा महामारीजन्य रोगको जोखिम बढेपछि विभागले आफ्नो संरचनागत प्रणालीलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरेको जनाएको छ । मनसुनको समयमा विशेषगरी हैजा, डेंगी, झाडापखाला, स्क्रब टाइफस, औलो (मलेरिया) र इन्फ्लुएन्जाजस्ता रोगको प्रकोप देखिने गर्छ । खानेपानीका स्रोत दूषित हुने र सरसफाइ व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएकाले संक्रमणको दर बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको आकलन छ ।

महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ विभागले समुदायदेखि प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालसम्म रोग रोकथाम र उपचारको एकीकृत पूर्वतयारी थालेको बताएको छ ।स्वास्थ्य सेवा विभाग मात्र होइन, देशकै जेठो सरकारी अस्पताल वीरमा समेत १२औँ तह (अतिरिक्त सचिव) को पुल दरबन्दी रहे पनि मन्त्रालयले हालसम्म कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल बनाउँदा मन्त्रालयले वीरमा उक्त दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । वि.सं. २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह) को एक पदलाई पुल दरबन्दी कायम गरी वीर अस्पतालमा खटाउने निर्णय गरे पनि अतिरिक्त सचिवहरू त्यहाँ जान अझै आनाकानी गरिरहेका छन् ।