वासिङ्टन । अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने तयारीमा रहेका आप्रवासीका लागि नयाँ नियम लागू हुने भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सुविधामा निर्भर व्यक्तिसम्बन्धी नियमको दायरा विस्तार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी आर्थिक सहायता लिएका केही आप्रवासीको ग्रीन कार्ड आवेदन अस्वीकृत हुन सक्नेछ ।अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) का अनुसार नयाँ नियम १८ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ । यसपछि ग्रीन कार्ड आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दा आवेदकले सरकारी सहायता लिएको वा नलिएको मात्र होइन, उसको उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक परिस्थिति र शिक्षा समेतलाई ध्यानमा राख्न सकिनेछ ।यस परिवर्तनको असर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासी र उनीहरूका परिवारमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ ।

सरकारी सहायता लिए ग्रीन कार्डमा असर पर्छ ?

यसअघि ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी मूल्याङ्कन मुख्य रूपमा निश्चित प्रकारका सरकारी सहायता प्राप्त गरेको वा नगरेको विषयमा केन्द्रित थियो । तर नयाँ नियमले अधिकारीहरूलाई आवेदकको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने थप अधिकार दिनेछ ।अब अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्थिति र शैक्षिक पृष्ठभूमि हेर्न सक्नेछन् । यसबाहेक आवेदकमा निर्भर परिवारका सदस्यहरूले प्राप्त गरेको केही सरकारी सहायता पनि ग्रीन कार्ड आवेदनमाथि निर्णय गर्दा विचार गर्न सकिनेछ ।यसको अर्थ सरकारी सुविधा लिएको मात्र कारणले सबैको ग्रीन कार्ड आवेदन स्वतः अस्वीकृत हुनेछ भन्ने होइन । तर त्यस्ता सुविधाको प्रयोगसँगै आवेदकको समग्र आर्थिक र व्यक्तिगत अवस्था पनि जाँचको विषय बन्न सक्नेछ ।

नेपाली आप्रवासीमा कति असर पर्न सक्छ ?

सन् २०१९ देखि यता २०२४–२५ सम्मको अवधिमा मात्र ४० हजार भन्दा बढी नेपालीले अमेरिकाको ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांक्षले परिवारका सदस्य वा अमेरिकी नागरिक आफन्तका आधारमा ग्रीन कार्ड पाएका थिए ।नयाँ नियमले परिवारमा आधारित ग्रीन कार्ड आवेदन गर्ने नेपाल लगायतका आप्रवासीका लागि विशेष चासो सिर्जना गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी सब्सिडी वा अन्य निश्चित प्रकारको सरकारी सहायता प्रयोग गरेको अवस्थामा अधिकारीहरूले आवेदकको आम्दानी, उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था र भविष्यमा सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनासमेत मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् ।यसले विशेषगरी कम आय भएका परिवार वा स्वास्थ्यसम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकता भएका आवेदकको ग्रीन कार्ड प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्ने चिन्ता देखिएको छ ।

अधिकारीको निर्णय गर्ने अधिकार बढ्ने

आव्रजन मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नयाँ नियमपछि ग्रीन कार्ड आवेदनको मूल्याङ्कनमा अधिकारीहरूको विवेकाधिकार बढ्नेछ ।अब केवल ‘आवेदकले सरकारी सहायता लिएको छ कि छैन’ भन्ने प्रश्नमा निर्णय सीमित हुने छैन । बरु अधिकारीहरूले आवेदकको सम्पूर्ण परिस्थितिको आधारमा उसले भविष्यमा अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक रूपमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन् ।यसका कारण ग्रीन कार्ड आवेदनको जाँच प्रक्रिया विगतको तुलनामा थप कडा र विस्तृत हुन सक्नेछ ।

सबै आप्रवासीलाई समान रूपमा लागू हुँदैन

नयाँ नियम सबै प्रकारका आप्रवासीमा समान रूपमा लागू हुने छैन । शरणार्थी, उत्पीडनका पीडित तथा केही विशेष श्रेणीका आवेदकलाई सार्वजनिक बोझसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ ।तर सामान्य श्रेणीबाट ग्रीन कार्डका लागि आवेदन गर्ने आप्रवासीका हकमा भने उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक परिस्थितिको महत्व पहिलेभन्दा बढ्नेछ ।

१८ सेप्टेम्बरपछि के परिवर्तन हुनेछ ?

नयाँ व्यवस्था सन् २०२२ मा बाइडन प्रशासनका बेला लागू गरिएको नियमलाई उल्ट्याएपछि आएको हो । १८ सेप्टेम्बरदेखि ग्रीन कार्ड आवेदनको समीक्षा गर्दा सरकारी सहायता प्राप्त गरेको विषयसँगै आवेदकको व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्थालाई पनि बढी महत्व दिइनेछ ।अमेरिकामा ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीले परिवारमा आधारित प्रक्रियाबाट स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्ने भएकाले पनि नयाँ नियम उनीहरूका लागि विशेष हुन सक्छ । यद्यपि, सरकारी सहायता लिएको मात्र आधारमा ग्रीन कार्ड आवेदन अनिवार्य रूपमा अस्वीकृत हुने होइन, अन्तिम निर्णय आवेदकको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने व्यवस्था रहेको छ ।यसकारण नयाँ नियम लागू भएपछि अमेरिकामा ग्रीन कार्डको प्रतीक्षामा रहेका आप्रवासीले आफ्नो आर्थिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत अवस्थासम्बन्धी विवरणलाई अझ सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।