काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल आँखा कार्यक्रम, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले १ करोड १ लाख १ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
.gif)
प्रतिष्ठानले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने जनाएको छ। साथै, प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो एक दिन बराबरको तलबसमेत कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।
भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएकोप्रति प्रतिष्ठानले दुःख व्यक्त गरेको छ। बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रतिष्ठानले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
आर्थिक सहयोगसँगै प्रतिष्ठानले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आँखासम्बन्धी उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा कार्यरत प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा ग्रामीण आँखा केन्द्रको सहयोगमा टोली गठन गरिने जनाएको छ।
उक्त टोलीलाई सम्बन्धित जिल्ला दैवी प्रकोप समन्वय समितिसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। टोलीले प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी आँखा परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यकताअनुसार आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत विभिन्न समस्या देखिन सक्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँगै आँखाको उपचार आवश्यक हुनसक्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार देशभित्र तथा विदेशमा रहेका शुभेच्छुक र सहयोगीबाट प्राप्त सहयोग तथा संस्थाले आर्जन गरेको रकमलाई विपद्को समयमा सरकारको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।
प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा शुभेच्छुक तथा सहयोगीबाट थप सहयोग प्राप्त भएमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको यात्रामा समेत साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा सर्वसाधारणबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगसँगै प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयले विपद्पछिको राहत तथा पुनर्स्थापनामा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
