मकवानपुर । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सेल्टरमा राख्न तथा खाद्यान्न र बसोवासको व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले बजेट र सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।सोमबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक बजेट र सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन्। विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री थापाले बताएका छन्। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन समेत प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको छ। स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारको सहयोगमा संघीय सरकारले शव व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। 

धादिङको कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पर्क विच्छेद भई बजारमा ग्यास तथा दैनिक खाद्यान्नको अभाव हुन थालेकाले वैकल्पिक सडकमार्ग खुलाउने कार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताएका छन्। आपूर्ति सहज बनाउन कुलेखानी–भीमफेदी सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा मंगलबारदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। कान्ति लोकपथमा गएको पहिरो हटाउन समेत प्रदेश तथा संघीय सरकारले कार्य अघि बढाएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘हामीले धादिङको गजुरीमा बैठक बसेर तीनै तहका सरकारले आपसी सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका थियौँ। तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कामको बाँडफाँड गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।’ बाढीले घर बगाएका नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याएर खाना खुवाउने काम प्रदेश सरकारले गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहले काम गरे पनि स्रोतको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। 

थापाले भने, ‘पालिका प्रमुखहरूलाई पनि अहिले तपाईंहरू गर्नुहोस्, त्यसको भुक्तानी प्रदेश सरकारबाट गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। डीएनए परीक्षण गर्नेदेखि शव व्यवस्थापनको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ।’ चितवनमा २२९ भन्दा बढी शवहरू फेला परेर व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराएपछि डीएनए परीक्षण गरी शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिएको उनले बताएका छन्। उपत्यकामा ग्यास, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको समस्या भएकाले कुलेखानी–भीमफेदी वैकल्पिक बाटो मङ्गलबारदेखि खोल्न लागिएको उनले जानकारी दिएका छन्। कान्ति लोकपथको पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेको र तत्कालका लागि वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका छन्। बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आवासीय विद्यालयहरूमा कक्षा १२ सम्मको पढाइको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिएका छन्।