काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।

विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले उक्त रकम सहयोग गरेको हो। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले सञ्चालन गरिरहेका अभियानमा सहयोग पुग्ने गरी कांग्रेसले आर्थिक योगदान गरेको जनाएको छ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिकको जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायसँगै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा सर्वसाधारणको सहयोग आवश्यक रहँदै आएको छ। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसले राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

कांग्रेसले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरेको छ। विपद्का कारण घर, व्यवसाय तथा अन्य भौतिक संरचना गुमाएका परिवारको तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समेत पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

राहत कोषमा उपलब्ध गराइएको रकम विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न संकटको सामना गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकको साथमा उभिन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिका घटनाबाट विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी तथा राहत वितरणका काम भइरहेका छन् भने क्षतिको विवरण संकलन तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले राहत कोषमा गरेको आर्थिक सहयोगलाई विपद् प्रभावित नागरिकप्रतिको ऐक्यबद्धता र मानवीय सहयोगका रूपमा लिएको जनाएको छ। विपद्को समयमा उपलब्ध हुने आर्थिक तथा अन्य प्रकारका सहयोगलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरी वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

कांग्रेसले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।