वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा हुने जनगणनाको स्वरूपमा ठुलो परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावअनुसार केही गैरअमेरिकी नागरिकलाई आगामी जनगणनाको जनसंख्या गणनाबाट हटाइनेछ ।अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा अमेरिकी नागरिक र कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका व्यक्तिलाई जनगणनामा समावेश गर्ने उल्लेख छ । तर अस्थायी कानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी नागरिक तथा कागजातविहीन आप्रवासीलाई भने जनसंख्या गणनाबाट बाहिर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अमेरिकामा जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा हुने गर्छ । यसको परिणाम केवल जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक निकाल्नमा मात्र सीमित हुँदैन । जनगणनाबाट प्राप्त जनसंख्या विवरणका आधारमा संघीय स्रोत तथा सरकारी कार्यक्रमका लागि रकम बाँडफाँट हुनुका साथै अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक राज्यले पाउने सिट संख्या निर्धारण हुन्छ । त्यसैले जनगणनामा कसलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावमा कागजातविहीन आप्रवासी तथा पर्याप्त स्थायी कानुनी हैसियत नभएका अन्य विदेशी नागरिकलाई अमेरिकाको ‘वास्तविक बासिन्दा’ मान्न नहुने तर्क गरिएको छ । उनीहरूको अमेरिकासँग पर्याप्त सम्बन्ध तथा निष्ठा नरहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई जनसंख्या गणनामा समावेश नगर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने यो अमेरिकाको लामो समयदेखिको जनगणना अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ । सन् १७९० को पहिलो जनगणनासम्बन्धी कानुनले अमेरिकामा आफ्नो नियमित बसोबासको स्थान भएका व्यक्तिलाई उनी अमेरिकी नागरिक हुन् वा होइनन् भन्ने आधारमा विभेद नगरी गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नागरिकता र आप्रवासनसम्बन्धी विवरण जाँच गर्ने तयारी

प्रस्तावले जनगणना फाराममा व्यक्तिले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी दिएको विवरणलाई अन्य सरकारी अभिलेखसँग जाँच गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यसका लागि गृह सुरक्षा मन्त्रालउका अभिलेख तथा अमेरिकी कर संकलन हेर्ने ट्रेजरी विभागअन्तर्गतका अभिलेखसँग जनगणनामा दिइएको विवरण मिलान गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । जनगणना फाराममा आप्रवासीको कानुनी हैसियतसम्बन्धी थप प्रश्न राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । अमेरिकामा जनगणनामा झुटो विवरण दिनु यसअघि नै संघीय अपराध मानिन्छ । तर नयाँ प्रस्तावले सरकारी अभिलेखसँग विवरण जाँच गर्ने व्यवस्था थप बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।ट्रम्प प्रशासनले जनगणना फाराममा रहेका जाति र जातीय पहिचानसम्बन्धी केही प्रश्न हटाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ । प्रस्तावमा यस्ता विवरणको अर्थ, महत्व र प्रभावबारे पर्याप्त प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नको वर्तमान उपयोगितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । जनगणना फाराममा प्रश्नको संख्या घटाउँदा मानिसलाई फाराम भर्न कम समय लाग्ने र सहभागिता बढ्न सक्ने प्रशासनको दाबी छ । प्रशासनका अनुसार फाराम भर्नुपर्ने विवरणको बोझ घटाउँदा बढी मानिसले जनगणनामा सहभागिता जनाउन सक्छन् । यसबाट जनसंख्याको थप पूर्ण विवरण प्राप्त हुने र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई पनि अझ न्यायपूर्ण बनाउन सहयोग पुग्ने उसको तर्क छ ।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै सन् २०२० को जनगणनामा नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रयास रोकिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला नागरिकताको प्रश्न राख्न प्रशासनले दिएको कारण पर्याप्त नभएको र प्रशासनको तर्क कृत्रिम वा बनावटी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले पुनः नागरिकता तथा आप्रवासनको कानुनी हैसियतसम्बन्धी विवरण जनगणनामा समावेश गर्ने प्रस्ताव आएपछि यसको विरोधसमेत सुरु भएको छ ।जनगणनामा नागरिकता र कानुनी हैसियतसम्बन्धी प्रश्न राख्दा आप्रवासी समुदायमा डर बढ्न सक्ने आलोचकहरूले बताएका छन् । विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाइरहेको ठुलो मात्राको आप्रवासी निष्कासन अभियानसँग यस्तो विवरण जोडिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । ट्रम्पले अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सामूहिक आप्रवासी निष्कासन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आप्रवासीले जनगणनामा आफ्नो वास्तविक विवरण दिन डराए सहभागिता घट्न सक्ने र त्यसले विभिन्न समुदायको वास्तविक जनसंख्या तथ्यांक प्रभावित पार्न सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।