.gif)
काठमाडौं, २६ भदौ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिई राज्यकोषमा रु। ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले निर्माण व्यवसायी चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएमएसी इन्जिनियरिङ’का अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई समेत भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्याएको आरोप लगाउँदै मुख्य कसुरदारसरह सजाय तथा बिगो असुलको मागदाबी गरेको छ ।
कर छुट दिइएको आरोपअख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीसँग भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।
तर, उक्त प्रावधानविपरीत तत्कालीन अर्थमन्त्री, सचिवहरू तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार पारिएको अख्तियारको दाबी छ ।
उक्त सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था राखिएको र त्यसबाट राज्यकोषमा ठूलो रकम नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारका अनुसार सम्झौतामार्फत ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको कुल लागतभित्र करका लागि छुट्याइएको रकमसमेत प्राप्त गर्ने तर उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी आफैँ राख्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यसबाट चिनियाँ निर्माण कम्पनीले दोहोरो लाभ प्राप्त गरेको र नेपाल सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरिरहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । मुद्दामा लगाइएका आरोप तथा दाबीबारे अन्तिम निर्णय भने विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने छ ।
