काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक सेवामा सक्रिय रहेको भनिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। गैरसरकारी संस्थाले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा तथा चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।
.gif)
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी सोमबार पेसी तोकिएको छ।
निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ले आफूलाई सैनिक शैलीमा संरचित युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्। संस्थामा ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता पदनाम प्रयोग गरिएको तथा सैनिक शैलीका पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेटलगायत सामग्री प्रयोग हुने गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका क्रममा संस्थाका सदस्यहरू उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिँदा प्रयोग गरिएको पोसाक र पहिचानका कारण सर्वसाधारणमा उनीहरू राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना हुन सक्ने निवेदकहरूको तर्क छ।
रिटमा गैरसरकारी संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पहिचान दिने गरी सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्ता निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भए बदर गर्न निवेदकहरूले माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय तहले सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड निर्माण गर्न पनि अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको माग, विपक्षीको जवाफ तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यस विषयमा थप प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने तय गर्नेछ।
रिटमा गरिएका दाबीहरू निवेदकहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भएका विषय हुन्। यसबारे अदालतको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको छ।
