काठमाडौँः बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ। डिजिटल चिट काटिए पनि जरिवाना नतिरी उम्किने चालकहरूमाथि कडाइ गर्न यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो।
.gif)
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन।
उनले भने, ‘सेवाग्राहीको सहजताका लागि बागमती प्रदेशले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू लञ्च गरिरहेको छ। अहिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरूले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेबाट तुरून्तै जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ। यति सुविधा हुँदाहुँदै पनि पेमेन्ट नगरी उम्कने प्रयास गर्नु त्यति राम्रो होइन।
किनभने भोलि राज्यले पेमेन्ट नगरेको सन्दर्भमा लाइसेन्स नै नवीकरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गर्नसक्छ। त्यसैगरी दोब्बर जरिवाना तिराउने पनि गर्नसक्छ। त्यसैले आफूले गरेको ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा लगाइएको जरिवाना त्यो पेमेन्ट गेटवेको माध्यमबाट छिट्टै तिर्नु नै राम्रो हुन्छ। किनभने भोलि आउने झन्झटका विषयमा हामी आज नै सजक हुनुपर्छ।’
मकवानपुरमा ई–चलान मार्फत् सबभन्दा कम राजस्व पुस महिनामा संकलन भएको छ। उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालक माथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन्। गत जेठ महिनामा सबभन्दा धेरै ७ सय ९ जना माथि कारबाही हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
नागरिक एप मार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्यून देखिएको छ।
यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई–चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ।
