काठमाडौँ । पछिल्ला सात वर्षमा नेपालका दुई प्रमुख टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कुल आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा टेलिकम कम्पनीहरूले रु ९८ अर्ब ७१ करोड आम्दानी गरेका थिए भने गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा यो घटेर रु ७१ अर्ब २१ करोड मा सीमित भएको छ।

आम्दानी घटेसँगै कम्पनीहरूको नाफा र लगानी क्षमतामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलका अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक भए पनि त्यसलाई विलासितापूर्ण वस्तु सरह कर लगाइएको छ।

“अन्य क्षेत्रले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्ने गर्दा टेलिकम कम्पनी माथि ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ,” कँडेलले भने, “दूरसञ्चार क्षेत्रलाई टिकाइराख्न कर संरचनामा पुनरावलोकन अपरिहार्य छ।”

नेपाल टेलिकमका अनुसार आम्दानी घट्नुका प्रमुख कारणमा नीतिगत जटिलता, ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोग, चर्को कर र नवीकरण शुल्क रहेका छन्। कम्पनीले गत आवमा रु ३८ अर्ब ७३ करोड आम्दानीमध्ये रु २ अर्ब ६६ करोड मात्रै नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ५७ प्रतिशतले कम हो।

कम्पनीले ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणमा मात्रै रु २० अर्ब खर्च गरेको थियो।

त्यस्तै, एनसेलका अनुसार पनि टेलिकम क्षेत्र उच्च कर तिर्ने क्षेत्रमा पर्दछ। कम्पनीका पूर्वसीईओ जाब्बोर कायुमोभले नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन्।

एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा रु ३२ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरेको थियो, जसको ५२ प्रतिशत बराबर (रु १६ अर्ब ९८ करोड) कर र शुल्कका रूपमा बुझाएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार, “चर्को कर दर र घट्दो आम्दानीका कारण अपेक्षित लगानी गर्न नसकिएको” हो।

प्राधिकरणका तथ्यांक अनुसार आव २०८०।८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले रु ६८.५ अर्ब आम्दानीमा रु ३७.७ अर्ब कर तथा शुल्कका रूपमा बुझाएका थिए।

हाल टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत भ्याट, १० प्रतिशत सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, २ प्रतिशत स्वामित्व कर लगायतका शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ।

तुलनात्मक रूपमा, चीनमा टेलिकम कम्पनीले ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, भारतमा १८ प्रतिशत जीएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, र थाइल्यान्डमा ७ प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी कर मात्र बुझाउने व्यवस्था छ।

जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ। अध्ययनले कम कर लगाउने देशहरूमा नेटवर्क विस्तार, लगानी र सेवा गुणस्तर उच्च हुने निष्कर्ष दिएको छ।

नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनमा कर दर घटाउने, लाइसेन्स शुल्क पुनरावलोकन गर्ने र क्षेत्र–विशेष कर हटाउने सुझाव दिएका छन्। टेलिकमको प्रस्ताव अनुसार कर्पोरेट कर ३० बाट २५ प्रतिशतमा घटाउन र लाइसेन्स शुल्कलाई वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरिएको छ।