काठमाडौं,२३ गते कार्तिक  । अर्थ मन्त्रालयले ४८ दिनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने भएको छ ।आज बिहान अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधनका लागि एक समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘आज बिहान अनौपचारिक छलफल भएको छ, त्यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

सहमति अनुसार बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव (बोर्ड सञ्चालक) विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीक समिति गठन गर्ने र समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । जसमा कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्र पुनरावलोकन गर्न पठाउने भन्ने उल्लेख हुनेछ ।

आज बिहान अर्थ मन्त्रालयमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु, आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालय सहसचिवहरुको संयुक्त बैठकले समिति गठन गर्ने र कर्मचारीहरु काममा फर्किने अनौपचारिक सहमति गरेको हो ।यही सहमितलाई अन्तिम रुप दिन आज साँझ अर्थ मन्त्रालयमै बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्नेछ । बैठकले अनौपचारिक सहमतिलाई औपचारिकता दिनेछ । तीन दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र सो प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।

भोलिदेखि आन्दोलनको मोडालिटी परिमार्जन गरिएको कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । बिहानको धर्ना कार्यक्रम कायमै राखेर भोलिदेखि काममा फर्किने उनीहरुको भनाइ छ ।पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको कामकारबाही ४८ दिनदेखि ठप्प थियो । आफूहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले ४८औं दिन आइतबार पनि आन्दोलनमै थिए ।कर्मचारीले ७ असोजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसयता धितोपत्र बोर्डमा कुनै काम भएको छैन । आन्दोलन नै भए पनि गत सातासम्म कर्मचारीहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठलगायत सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका थिए । तर, समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै गत आइतबारदेखि अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका थिए ।

३१ भदौको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रकिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ ।