काठमाडौँ, १ फागुन । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीकर्ता ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’ लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त कम्पनीलाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
.gif)
नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर छुट दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते डोल्मा इम्प्याक्टबाट ‘फण्ड–१’ नेपालमा शेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पूँजीगत लाभकर कट्टी गर्न नपर्ने व्यहोराको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने भनी भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनलाई टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु ।”
प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको हकमा यो शर्त पूरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
भेषराज लुइँटेलले उक्त फण्डलाई कर छुट सम्बन्धी पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु, कर नकटाई रकम विदेश पठाउने स्वीकृति प्रदान नगर्नु भनी आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसस सँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टोबर ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो । सरकारले त्यही डोल्मा फण्डलाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको थियो ।
