काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहपछि भएको विध्वंस र त्यसपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेको छ। तर, सरकार गठनको यो समय नेपालका लागि आर्थिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण मोडमा आएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको बजेट समीक्षा र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्र केही बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० का कारण मजबुत देखिए पनि त्यसको वास्तविक लाभ देशले लिन सकेको छैन। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रकमले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण त्यही रकम आयातमै खर्च भइरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को पहिलो ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन सरकारको ५ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य घट्नु तथा भारतीय बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुनु यसको मुख्य कारण मानिएको छ।

यद्यपि आर्थिक वृद्धिदर भने अपेक्षाभन्दा कम रहने देखिएको छ। सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले करिब १८ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छन्।

तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाएको छ।

यस अवधिमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को करिब ४६ प्रतिशत बराबर हो। यसमध्ये ५३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक–पुससम्मको राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ।

उता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उच्च रहे पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। खराब कर्जा बढ्नु, व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास कमजोर हुनु र पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारण कर्जाको माग सुस्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले राजनीतिक संक्रमण, आसन्न निर्वाचन र विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनावलाई अर्थतन्त्रका मुख्य जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढ्दा महँगी बढ्न सक्ने र आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा सुधार नआए आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

निजी क्षेत्रमा गहिरो चोट जेन–जी विद्रोहका क्रममा भएको हिंसा र तोडफोडले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। क्लिकमान्डु डटकमले सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार उक्त आन्दोलनका कारण करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

उद्योग, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सवारी साधनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट मात्रै करिब ३४ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ। साथै व्यवसाय बन्द हुनु, आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुनु र बजार ठप्प हुनुका कारण करिब ८१ अर्ब रुपैयाँको अप्रत्यक्ष क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ।

यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशतसम्म नकारात्मक असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ६७ प्रतिशत व्यवसायीले आफूहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन्। दण्डहीनता र कमजोर सरकारी उपस्थितिका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गम्भीर रूपमा घटेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

अर्थतन्त्र उकास्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। कोभिड–१९ पछि अपनाइएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले केही समय बजारमा तरलता बढाए पनि दीर्घकालीन असन्तुलन निम्त्याएको उनको भनाइ छ।

पछि आयात र बाह्य दबाब नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति कसिलो बनाइँदा बजारको माग र लगानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस अवस्थामा वित्तीय नीतिले पुँजीगत खर्च र संरचनागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको खनालको विश्लेषण छ।

उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो तरलता भए पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा कर्जाको माग घटेको छ।

त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वय, पुँजीगत खर्च वृद्धि, निजी क्षेत्रलाई लगानीका प्रोत्साहन र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनले बताए।

संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पूर्वउपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालको मुख्य समस्या रेमिट्यान्स र आयातमा अत्यधिक निर्भरता रहेको बताएका छन्। विदेशमा काम गर्ने युवाले पठाएको रकम उपभोगमै खर्च हुने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक आधार कमजोर भएको उनको भनाइ छ।

यदि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू फर्किने अवस्था आयो भने सरकारले उनीहरूलाई रोजगारी र लगानीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, अवैध कारोबार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता संरचनात्मक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई दिगो आधार दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष अनुसार नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र ल्याउने हो भने मात्र अहिलेको आर्थिक संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिनेछ।