काठमाडौँ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामलाई उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क मार्फत जोड्ने राष्ट्रिय महत्वको परियोजना ‘सूचना महामार्ग’को प्रगति अपेक्षा भन्दा निकै सुस्त देखिएको छ। करिब एक दशकअघि सुरु गरिएको यस परियोजना अन्तर्गत हालसम्म जम्मा ६३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।
.gif)
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सूचना महामार्ग निर्माणको काम तीन वटा प्याकेज मार्फत अघि बढाएको थियो। तीमध्ये दुई वटा प्याकेज सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् भने एउटा प्याकेज लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै अवस्थामा रहेको छ। जिम्मा लिएका सेवा प्रदायकले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, मध्यपहाडी लोकमार्गका केही स्थानमा अझै ट्र्याक नखुल्नु, साथै बाढीपहिरो, कोभिड–१९ लगायत प्राकृतिक तथा अन्य विपद्का कारण परियोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए।
पाँच प्रदेशमा मात्रै प्रगति हालसम्म कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी दुई हजार एक सय एक किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकिएको छ। तर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने निर्माण अझै अनिश्चित बनेको छ।
प्याकेज–१ । तीन प्रदेशमा १४४९ किमि फाइबर सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा दुई हजार एक सय ७९ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा १२ असोज ०७३ मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो। चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागतको यो परियोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर हालसम्म एक हजार चार सय ४९ किमि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ। अझै ७ सय ३० किमि फाइबर बिछ्याउन बाँकी रहेको छ। यस प्याकेजअन्तर्गत हालसम्म एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्याकेज–२ । गण्डकी र लुम्बिनीमा अलपत्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा २५ वैशाख ०७४ मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)लाई दिइएको थियो। दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि कम्पनीले समयमै काम सुरु गर्न सकेन।
प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि युटिएल अदालत पुगेको थियो। अदालतमा मुद्दा परेपछि परियोजना लामो समय रोकिएको थियो। अन्ततः २३ माघ ०८० मा अदालतले युटिएलको रिट खारेज गरेपछि परियोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो।
तर हालसम्म नयाँ टेन्डर समेत आह्वान गरिएको छैन। प्राधिकरणले युटिएलबाट पेस्कीबापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादन जमानत बापतको १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ जफत गरिसकेको छ। अहिले नेपाल टेलिकमले यस परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ।
प्याकेज–३, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आधा काम कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार एक सय ५४ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा सुरुमा ३ भदौ ०७४ मा स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको थियो। तर दुई वर्षसम्म कम्पनीले काम नगरेपछि उक्त परियोजना खोसेर नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो।
यस प्याकेज अन्तर्गत हालसम्म ६ सय ५२ किमि फाइबर मात्रै बिछ्याइएको छ भने अझै ५ सय २ किमि काम बाँकी छ। यस प्याकेजमा हालसम्म ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ढिलाइका कारण प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार सेवा प्रदायकले समयमै काम सम्पन्न नगर्नु, ठेक्का सम्झौता तोडेर पुनः नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, मध्यपहाडी लोकमार्गका कतिपय स्थानमा अझै ट्र्याक नखुल्नु तथा कोभिड–१९, बाढीपहिरो लगायत विपद्का कारण परियोजना ढिलो भएको हो।
उनका अनुसार सूचना महामार्ग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले थप पहल गरिरहेको छ।
