images

२०८३ आश्विन २ गते

images
images
images
  • प्रविधि
  • १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध...

१६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने इन्डोनेसियाको तयारी

१६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने इन्डोनेसियाको तयारी

images
images
शुक्रवार, फाल्गुण २२ २०८२
शुक्रवार, फाल्गुण २२ २०८२
  • इन्डोनेसिया सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट रोक्ने तयारी गरेको छ । अनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबरबुलिङ, ठगी र इन्टरनेटको लत बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कदम चाल्न लागिएको सञ्चारमन्त्री मेउत्या हफिदले शुक्रबार जानकारी दिए।

    images
    images

    मन्त्री हफिदका अनुसार उच्च जोखिम मानिएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका खाताहरू क्रमशः निष्क्रिय बनाइनेछ । यसमा युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइभ र रोब्लक्सजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू समेटिएका छन् । उहाँले सरकारले यस्तो निर्णय अभिभावकलाई अनलाइन जोखिमसँग एक्लै जुध्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लिएको बताए।

    सरकारले नयाँ व्यवस्था मार्च २८, २०२६ देखि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । मन्त्री हफिदका अनुसार सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेसम्म प्रतिबन्ध विस्तार हुँदै जानेछ ।
     
    यस विषयमा टिकटक इन्डोनेसिया र गुगल इन्डोनेसियासँग प्रतिक्रिया मागिएको भए पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

    images
    images

    इन्डोनेसियाको यो पहल विश्वका अन्य देशहरूमा भइरहेका यस्तै प्रयाससँग पनि जोडिएको देखिन्छ । गत डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियाले टिकटक, युट्युब, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका खाताहरू हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै कदमबारे युरोपेली सङ्घ (इयु) मा पनि छलफल सुरु भएको छ ।

    ब्रसेल्सले अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्ध कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यसबीच उक्त निर्णयविरुद्ध कानूनी चुनौतीहरू पनि दर्ता भइसकेका छन् । फ्रान्स, डेनमार्क, ग्रिस र स्पेनले पनि इयुको स्तरमै यस्तै नीति लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने भारतले पनि किशोर प्रयोगकर्तामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ ।

    मन्त्री हफिदले नयाँ नियमनले सुरुआती चरणमा प्रयोगकर्तालाई केही असुविधा हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो । तर डिजिटल वातावरणमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो कदम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

    “हामीलाई थाहा छ, यसले सुरुमा केही असुविधा ल्याउन सक्छ”, उनले भने, “तर डिजिटल आपतकालको अवस्थाबीच सरकारले चाल्नुपर्ने उचित कदम यही हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

    उनका अनुसार यो नीति बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न र प्रविधिको प्रयोगलाई अझ मानवीय बनाउनका लागि ल्याइएको हो । “हामी हाम्रा बालबालिकाको भविष्यको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चाहन्छौँ”, उनले थपे, “हामी प्रविधिलाई मानिसलाई सहयोग गर्ने माध्यमका रूपमा देख्न चाहन्छौँ, बालबालिकाको बाल्यकाल गुमाउने माध्यमका रूपमा होइन  ।”

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend