काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४।२५ को १७औँ वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढे पनि कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावट वित्तीय प्रणालीका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
.gif)
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। विद्युत् तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारण तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यसैगरी, वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको छ। यसले भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई थप मजबुत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १२.५८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ८.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.०७ प्रतिशत बढी हो।
तर, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.८६ प्रतिशतबाट बढेर ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा माछापालन (९.९७ प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा व्यापार (८.५१ प्रतिशत), निर्माण (८.४० प्रतिशत) र कृषि (७.९२ प्रतिशत) क्षेत्रमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले पर्याप्त पुँजी कोष र बलियो तरलताका कारण नेपालको वित्तीय प्रणाली समग्रमा सुरक्षित र लचिलो रहेको उल्लेख गर्दै बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र कडा नियामकीय निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
