बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारण गरेको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेन ।प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ४९ दशमलव २ प्रतिशत हो ।प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ६७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।
.gif)
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च ६६ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।तर प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्वको लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशको वित्तीय निर्भरता अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य बाह्य स्रोतमा रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हुमराज भुसालले प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार गर्न नसक्दा अरूबाट प्राप्त हुने स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।‘प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको आधा पनि सङ्कलन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । यसले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर रहेको देखाउँछ,’ भुसालले भने ।
कुन शीर्षकमा कस्तो छ अवस्था ?
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन यातायात क्षेत्रतर्फ देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यातायात क्षेत्रबाट ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो ।त्यस्तै, प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ ८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८६ प्रतिशत हो । व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरतर्फ १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८ करोड ३९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।चालक अनुमतिपत्र तथा सवारीसाधनसम्बन्धी राजस्वमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ८१ करोड ८५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । रकमका हिसाबले यो ठूलो देखिए पनि लक्ष्यको तुलनामा भने ४५ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै हो ।वन क्षेत्रको आय दस्तुरबाट १ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ३८ दशमलव ३९ प्रतिशत हो ।परीक्षा शुल्कबाट पनि १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ करोड २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा आर्थिक गतिविधिमा कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव तथा यथार्थपरक रूपमा लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड ९१ लाख १४ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो ५४ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । कृषि आयमा लाग्ने कर भने निकै न्यून देखिएको छ । ५२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १५ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ, जुन २९ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।सरकारी सम्पत्तिको बहाल करबाट ८० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १८ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यो लक्ष्य २२ दशमलव ५९ प्रतिशत हो ।सबैभन्दा न्यून राजस्व सङ्कलन जलस्रोतसम्बन्धी अन्य दस्तुर शीर्षकमा भएको छ । यस शीर्षकमा लक्ष्यको तुलनामा जम्मा २ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।समग्रमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वका प्रमुख स्रोत सेवा शुल्क, दस्तुर, अनुमति तथा लाइसेन्स शुल्क र अन्य गैरकर राजस्वमा लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । केही शीर्षकमा रकमका हिसाबले उल्लेख्य राजस्व उठे पनि लक्ष्यको तुलनामा भने सङ्कलन कमजोर देखिएको छ ।
के गर्दै छ सरकार ?
लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा आर्थिक गतिविधिमा कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव तथा यथार्थपरक रूपमा लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुनुका विभिन्न कारण रहेको बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व उठ्न सक्ने वास्तविक सम्भावनाका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ‘आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव र लक्ष्य निर्धारणमा यथार्थपरक हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी देखिएको हो,’ उनले भने ।उनले आगामी बजेटमा आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन आवश्यक थप रणनीति बनाइने बताए । विगतमा राजस्व संकलनको लक्ष्य बढी राख्ने परम्परा रहेकाले अब भने यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारणमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय गठन भएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी सुधार तथा दक्ष जनशक्ति थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार आउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।‘कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा आवश्यक ऐन तथा कानुनी सुधार गरिँदैछ । दक्ष जनशक्ति पनि थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौँ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
