सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्रीबाट संकलन गरेको रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अंकित मूल्यभन्दा बढी उठेको रकम कम्पनीले वितरण नगरी छुट्टै जगेडा (प्रिमियम) कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई निर्देशन दिएको छ।न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो। अदालतले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ तथा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै प्रिमियमबाट संकलित रकम छुट्टै प्रिमियम खातामा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा नियामक निकायहरूले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी पनि गरिएको छ। लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनुअघि विवरणपत्र तथा कानुनी आधारको पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि सो दायित्व पूर्ण रूपमा पालना भएको नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।  अदालतले बीमा प्राधिकरण र सेबोनलाई संयुक्त रूपमा आवश्यक संरचना तयार गरी प्रिमियमबाट प्राप्त रकम छुट्टै जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, भविष्यमा कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी वा निष्कासन नगर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ।

रिट खारेज भए पनि महत्वपूर्ण कानुनी नजिर

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने तयारी गरेपछि २०८० मंसिर ८ गते यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमार्फत कम्पनीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढीमा आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन र प्रिमियममा उठेको रकमसमेत फिर्ता गराउन माग गरिएको थियो।सर्वोच्चले भने रिट दायर हुँदासम्म उठाइएका विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि मुद्दा अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म कम्पनीले आईपीओ निष्कासन सम्पन्न गरिसकेको अवस्था रहेकाले मागअनुसार आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको छ। यद्यपि, भविष्यका लागि कानुनी स्पष्टता कायम गर्ने उद्देश्यले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।पूर्णपाठमा विशेष ऐनका रूपमा रहेको बीमा ऐन, २०७९ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को भावना अनुरूप नियामक निकायहरूले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने, पूँजी बजारको पारदर्शिता प्रभावित हुने तथा संस्थागत सुशासनमा नकारात्मक असर पर्ने टिप्पणी गरेको छ।