काठमाडौं, २९ साउन । नेपालमा बढ्दो अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणका लागि युवाको सहभागिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘डिजिटल अभिभावक, नेपालमा संगठित अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध युवाहरूलाई सशक्त बनाउने’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा प्राणीशास्त्री, वन्यजन्तु संरक्षणविद्, वातावरणीय कानुनविद्, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा युवाले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि डिजिटल समाधानबारे छलफल गरेका हुन्।

ग्लोबल इनिसिएटिभ्स, द रेजिलियन्स फण्ड, वातावरण कानून समाज नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि विज्ञान, कानुन, डिजिटल प्रविधि र युवा सहभागितालाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले जैविक स्रोत र वन्यजन्तु संरक्षणमा डिजिटल अभिलेखीकरण महत्वपूर्ण रहेको बताए। डिजिटल माध्यमबाट वन्यजन्तुको अवैध व्यापार, प्रजाति संरक्षण र अपराधमा लागू हुने कानुनी व्यवस्थाबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो।

प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयका प्रमुख डा. ईशान गौतमले भौतिक नमूनासँगै उच्च गुणस्तरका डिजिटल अभिलेख आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार वातावरण कानून समाज नेपाल र प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयको सहकार्यमा कीट, सरीसृप, पन्छी र स्तनधारी गरी हालसम्म ५४ प्रजातिका जीवजन्तुको डिजिटाइजेसन अभिलेख तयार भइसकेको छ।

उनले साइटिसमा सूचीकृत प्रजातिको डिजिटाइजेसन नेपालमा साइटिस कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको बताए। नेपालमा साइटिससम्बन्धी वैज्ञानिक निकायका रूपमा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयको भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जैविक नमूनाको डिजिटल अभिलेख अनुसन्धान, संरक्षण तथा भावी पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए।

कार्यक्रममा वातावरण कानून समाज नेपालका वातावरण इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म वन्यजन्तुको अवैध व्यापारका लागि समेत प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध युवालाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए। खुला सीमा, डिजिटल क्षेत्रमा रहेको कमजोरी र वन्यजन्तु व्यापारसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. कुमारप्रसाद सापकोटाले जैविक विविधताको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नमूना डिजिटाइजेसन, अनुसन्धान र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, त्रि–चन्द्र क्याम्पसका वातावरण विज्ञान विभाग प्रमुख डा. कमलराज गोसाईले डिजिटल प्रविधि संरक्षणका लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताए। डिजिटाइज गरिएका नमूना अभिलेखले अनुसन्धानकर्ता, कानून कार्यान्वयन निकाय र संरक्षणकर्मीलाई उपयोगी सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यशालामा सहभागी युवाले मोबाइल एप, बहुभाषिक सूचना प्लेटफर्म, केन्द्रीकृत जैविक विविधता डाटाबेस, छोटा चलचित्र, सामाजिक सञ्जाल रील, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा थ्रीडीमा आधारित शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अज्ञानताका कारण वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा अनजानमै संलग्न हुन सक्ने जोखिम रहेकाले विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकामा सचेतना बढाउनुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए।

कार्यक्रमका सहभागीले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि परम्परागत संरक्षण प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। डिजिटाइजेसन, वैज्ञानिक पहिचान, कानून कार्यान्वयन, शिक्षा, समुदायको सहभागिता र युवा परिचालनलाई एकीकृत गर्दै नेपालमा जैविक विविधताको वैज्ञानिक तथा सहज पहुँचयोग्य डिजिटल ज्ञान प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।