काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भए यता सरकारले तेस्रोपटक विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सरकारले सातवर्षे विकास ऋणपत्र–२०९० मार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र–२०९० (एनपीडीबी०७०७२०९०)’ निष्कासनका लागि भदौ ३ गते बुधबार बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्ने भएको छ। ऋणपत्र भदौ ४ गते निष्कासन हुनेछ।यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै दुईपटक विकास ऋणपत्रमार्फत १०–१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

साउन २० गते १५ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब र त्यसपछि साउन २७ गते चारवर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो। तेस्रोपटकको १० अर्बसमेत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने भएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये विकास ऋणपत्रबाट मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना छ। बाँकी रकम ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाइनेछ।वार्षिक योजनाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा १ खर्ब रुपैयाँ, दोस्रो त्रैमासिकमा ९३ अर्ब, तेस्रो त्रैमासिकमा १ खर्ब २० अर्ब र चौथो त्रैमासिकमा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सातवर्षे विकास ऋणपत्र–२०९० को ब्याजदर पूर्वनिर्धारित गरिएको छैन। प्रतिस्पर्धी बोलकबोलबाट ब्याजदर निर्धारण हुनेछ।कुल १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् ८५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी बोलदाताका लागि र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् १५ प्रतिशत अप्रतिस्पर्धी बोलदाताका लागि छुट्याइएको छ।प्रतिस्पर्धी बोलदाताले आफूले खरिद गर्न चाहेको रकमसँगै प्रस्तावित ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित ब्याजदरलाई न्यूनदेखि उच्च क्रममा राखेर निष्कासन रकम पूरा हुने बिन्दुमा कायम भएको ब्याजदरलाई ‘कट–अफ’ ब्याजदर मानिनेछ। कट–अफ दर र सोभन्दा कम ब्याजदरमा बोल गर्ने सफल प्रतिस्पर्धी बोलदातालाई एउटै ब्याजदरमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ।

अप्रतिस्पर्धी बोलदाताले भने खरिद गर्न चाहेको रकम मात्र उल्लेख गर्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बोलकबोलबाट निर्धारण भएको एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ।ऋणपत्र खरिदका लागि न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसपछि ५ लाख रुपैयाँले भाग जाने रकममा मात्रै बोल गर्न पाइनेछ। अधिकतम खरिद सीमा भने कुल निष्कासन रकमसम्म हुनेछ।नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धी बोलदाताका रूपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीमध्ये कुनै एक प्रकारको बोलदाताका रूपमा मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

सात वर्षपछि साँवा भुक्तानी

विकास ऋणपत्र–२०९० को साँवा भुक्तानी २०९० भदौ ४ गते हुनेछ। ब्याज भुक्तानी भने अर्धवार्षिक रूपमा गरिनेछ र ब्याज आम्दानीमा प्रचलित कानुनअनुसार आयकर लाग्नेछ।ऋणपत्रलाई धितो राखेर कर्जा लिन तथा दिन सकिनेछ। यसको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र डीओएमएस प्रणालीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक ऋण ३० खर्बनजिक

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम बढाइरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो।कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत छ।कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ।

आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।बजेट स्रोत व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ।तर अघिल्लो ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ आन्तरिक ऋण उठाए पनि खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने बजेटमा उल्लेख छ।गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको थियो। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उठेको थियो भने वैदेशिक ऋणतर्फ ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो।

यसले सरकारले बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा सरकारले लगातार विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दा बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सरकारी ऋणपत्र लगानीको प्रमुख विकल्प बन्ने देखिन्छ।