काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उत्पादन, खेतीयोग्य जमिन र कृषिमा संलग्न जनशक्ति निरन्तर घट्दै गएको छ। कुनै समय आफ्नै खेतबारीमा धान, मकै, कोदो, भटमास, सिमी, बोडी, आलु, गहुँ, जौ, तोरीलगायतका बाली उत्पादन गर्ने नेपाली समाज अहिले खाद्यान्नमै आयातमा निर्भर बन्दै गएको छ।
.gif)
विशेषगरी कोदो नेपालको परम्परागत खाद्य प्रणाली, ग्रामीण अर्थतन्त्र र पोषणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण बाली हो। तर उत्पादन र खेतीयोग्य क्षेत्रफल घट्दै जाँदा नेपालले आफ्नै रैथाने बालीका रूपमा रहेको कोदोसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कृषिचक्र भत्किँदै
पहिले वर्षायाममा खेतमा धान र बारीमा मकै, कोदो, भटमास, सिमी तथा बोडी उत्पादन हुन्थ्यो। हिउँदमा त्यही जमिनमा आलु, तोरी, गहुँ, जौ, फापर तथा अन्य बाली लगाइन्थ्यो। पाखापखेरामा सागसब्जी, फलफूल र पशुपालनसँग जोडिएको मिश्रित कृषि प्रणालीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो।
तर बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा प्लटिङ र कृषि श्रमशक्तिको अभावका कारण परम्परागत कृषिचक्र कमजोर बन्दै गएको छ। किसान मात्रै गाउँबाट बाहिरिएका छैनन्, खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझिँदै र गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै गएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर कोदोमा पनि परेको छ। कुनै समय गाउँघरको नियमित खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने कोदो अहिले आयातित खाद्य वस्तु र आधुनिक परिकारको विकल्पमा सीमित हुँदै गएको छ।
‘गरिबको खाना’बाट सुपरफुडसम्म
विश्वका धेरै देशले कोदोलाई पोषणयुक्त ‘सुपरफुड’का रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। कोदोमा क्याल्सियम, प्रोटिन, फाइबरलगायतका पोषक तत्व पाइने भएकाले स्वास्थ्यका दृष्टिले यसको महत्व उच्च छ। मधुमेह नियन्त्रणमा सहयोगी हुने तथा पोषण अभाव न्यूनीकरणमा उपयोगी मानिने भएकाले कोदोबाट ढिँडो, हलुवा, बिस्कुट, कुकीज, पाउरोटी तथा अन्य परिकार बनाउन सकिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा मनाएर यसको उत्पादन, उपभोग र प्रवर्द्धनमा विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको थियो। भारतले समेत विभिन्न रैथाने साना अन्नलाई ‘श्रीअन्न’का रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।
तर नेपालमा भने कोदो अझै पनि कतिपय अवस्थामा ‘गरिबको खाना’को संज्ञाबाट माथि उठ्न सकेको छैन। विडम्बना के छ भने नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने र त्यहाँबाट पठाएको विप्रेषणबाट आयातित खाद्यान्न खरिद गर्ने चक्र बढिरहेको छ।
कोदोसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था
नेपालमा कोदो उत्पादन निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा यसको आयात भने बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा भारत र चीनबाट करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कोदो आयात भएको तथ्यांकले नेपालको कृषि परनिर्भरता स्पष्ट पार्छ। कोदोको बीउसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझ गम्भीर विषय हो।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा कोदो किसानलाई अनुदान दिने, रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउने प्रयास गरे पनि त्यसको प्रभाव उत्पादनमा अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन।
कोदोका विभिन्न प्रजाति र सयौँ रैथाने तथा स्थानीय जात संरक्षणको अभावमा हराउँदै जाने जोखिममा छन्। बजारको अभाव, यान्त्रीकरणको कठिनाइ, प्रशोधन तथा भण्डारण पूर्वाधारको कमी र किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्याले कोदो खेती थप निरुत्साहित भएको छ।
नीति धेरै, कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई उचित मूल्य दिने, बजार सुनिश्चित गर्ने, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने र ग्रामीण रोजगारी बढाउने लक्ष्यसहित पटकपटक कृषि नीति ल्याउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि अपेक्षाकृत न्यून छ।
कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घट्दै गएको छ भने कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्या अझै न्यून आय र असुरक्षित रोजगारीको अवस्थामा छ। कृषि नीति परिवर्तन भइरहने तर कार्यान्वयनमा निरन्तरता नहुने समस्या पनि कृषि क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
खेतीयोग्य जमिनमा बढ्दो प्लटिङ, ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव र कृषि उत्पादनमा बढ्दो लागतले नेपालको खाद्य सुरक्षा थप कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
विप्रेषण बढ्यो, उत्पादन घट्यो
नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान अत्यन्त ठूलो भए पनि यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक समाधानका रूपमा लिन नसकिने विज्ञहरूको तर्क छ। ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि उनीहरूले पठाएको रकमले परिवारको उपभोग र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ। तर त्यससँगै देशभित्रको उत्पादनशील श्रमशक्ति घटेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो रकम भित्रिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा जाने प्रवृत्तिले घरेलु उत्पादनलाई बलियो बनाउन सकेको छैन। परिणामस्वरूप व्यापारघाटा, आयातमा निर्भरता र उत्पादनमा कमजोरी कायम छ।
अझ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको मृत्युको तथ्यांकले यो समस्याको मानवीय मूल्यसमेत देखाउँछ। जोखिमपूर्ण र असुरक्षित श्रमका कारण धेरै नेपालीको शव बाकसमा फर्किने गरेको छ। यही जनशक्ति स्वदेशमै कृषि, उद्योग तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके देशको अर्थतन्त्रको आधार बलियो बन्न सक्ने सम्भावना छ।
गरिबी घटेको देखिए पनि अवसर बढेन
नेपालमा गरिबीको दर विगतको तुलनामा घटेको देखिए पनि त्यसमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर आम्दानी बढ्नु मात्र गरिबी न्यूनीकरणको पूर्ण मापदण्ड हुन सक्दैन।
रोजगारीको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, उत्पादनका अवसर, सामाजिक हैसियत र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच कमजोर रहेसम्म आर्थिक वृद्धिको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सक्दैन। सीमित वर्गमा सम्पत्ति र अवसर केन्द्रित हुँदा आर्थिक वृद्धि र वास्तविक जीवनस्तरबीच ठूलो अन्तर देखिन सक्छ।
देशभित्र उत्पादन र रोजगारीको आधार कमजोर हुँदै जाने तर आयात र विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै जाने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
अब खेतबारी जोगाउने नीति आवश्यक
नेपालले कृषि क्षेत्रलाई केवल अनुदान वितरण गर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। खेतीयोग्य जमिनमा अनियन्त्रित प्लटिङ रोक्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, कृषि औजार तथा यान्त्रीकरणमा पहुँच बढाउने, सहुलियत ऋण र कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउने तथा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र निर्यातका लागि प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। विद्यालय तथा सरकारी संस्थाका खाद्य कार्यक्रममा रैथाने अन्न समावेश गर्ने, कोदोबाट उत्पादित खाद्य सामग्रीको व्यावसायिक विकास गर्ने र युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुन सक्छ।
कृषकलाई राजनीतिक कार्यक्रममा भीडका रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा उत्पादनको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय सरकार किसानको खेतबारीसम्म पुग्ने र केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट तथा दीर्घकालीन नीति सुनिश्चित गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ।
कोदो एउटा संकेत मात्र
कोदोको कथा वास्तवमा नेपालको समग्र कृषि र अर्थतन्त्रको कथा हो। आफ्नै उत्पादन गर्न सक्ने देशले खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु केवल कृषि क्षेत्रको समस्या होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको प्रश्न हो।
भोलि विश्वव्यापी संकट, जलवायु परिवर्तन वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित भयो भने आयातमा निर्भर देश सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै कृषि नीति बदलिने होइन, दीर्घकालीन र स्थिर राष्ट्रिय कृषि नीति आवश्यक छ।
खेतबारीमा डोजर रोक्दै उत्पादन बढाउने, किसानलाई सम्मान र संरक्षण दिने तथा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता जोगाउनु नै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार हो।
