काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनाले कृषि उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै जनसङ्ख्या पलायनको समस्या न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन् ।सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताएका हुन् । उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानका कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

“सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।”मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक रु १४ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ । सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले ऊर्जा उत्पादनलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनले उल्लेख गरे ।उनले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट)को समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । नदीमा बगेर आउने गेग्रानको व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण र ठूलो सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो । करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने यो प्रणालीबाट ठूलो जनसङ्ख्या कृषि तथा सिँचाइसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ । तर लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेकाले प्रणालीका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् । कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ ।विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीको धारमा आएको परिवर्तनका कारण सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीको इन्टेक क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता प्रभावित हुँदै आएको छ । चतरा पुल निर्माणपछि नदीको मूल प्रवाह दायाँतर्फ सरेका कारण बायाँ किनारामा रहेको इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रवाह कायम गर्न थप चुनौती देखिएको परियोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘ड्रेजिङ’ गरेर पोखरी तथा नहरको क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिए पनि त्यसले मात्रै परियोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्राविधिक निष्कर्ष छ । परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक ‘हेड’ सुनिश्चित नगरी उक्त क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने देखिन्छ ।मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उनले बताए । नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनःस्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायतका स्रोतलाई समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले अल्पकालीन उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारे । तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माण वा अन्य व्यवस्थापनका काम आवश्यक भए पनि ती दीर्घकालीन डिजाइन र स्थायी संरचनाको पूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।“ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,” उनले भने, “अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ ।”कोशी नदीले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिरहने अवस्थाका कारण सुनसरी–मोरङलगायत ठूला सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखिँदै आएको छ । त्यसैले नयाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कि सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना र स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।उनले पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनस्र्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आयोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताको समेत वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके त्यसले ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो ।