काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको र कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कानुनी तथा नियामकीय चुनौती बढ्दै गएको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्।फोलेले नियुक्ति पाएको एक वर्ष पनि नपुग्दै एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद, नियामकीय जटिलता तथा परिवारको दबाबलगायतका कारण उनले राजीनामा दिएका हुन्।
.gif)
फोलेले भाद्र ९ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।नेपालमा एनसेलका बोर्ड पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासमेत विभिन्न मुद्दामामिलामा तानिन थालेको विषयले फोलेको मनोबलमा समेत असर गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपालमा काम गर्न सहज वातावरण नरहेको निष्कर्षमा पुगेपछि उनले कम्पनी छाड्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।फोलेले एनसेलमार्फत उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्याउने तथा डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेका थिए। सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरे एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता उनले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका थिए।
तर, एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था विदेशी लगानीका लागि लगानीमैत्री नभएको र सरकारका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नभएको धारणा फोलेले राख्दै आएका थिए। उनको कार्यकालमै एनसेलले तत्कालीन सरकारका साथै काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित निर्णय तथा एनसेलको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने विषयमा समेत पुनरावलोकनको माग गरेको थियो।
सम्पत्ति बिक्री तथा धितो राख्न रोक
फोलेको राजीनामाको समयमै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको विषय पनि चर्चामा आएको छ।एनसेलको हालको अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनीले आफ्नो जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक वा प्राविधिक संरचना बिक्री, हस्तान्तरण वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।यसले एनसेलको नयाँ लगानी र पूर्वाधार विस्तारमा असर पर्न सक्ने चिन्ता कम्पनी पक्षमा देखिएको छ। लगानीमा अवरोध आए हाल सञ्चालनमा रहेका सेवाको गुणस्तर तथा विस्तारमा समेत असर पर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राहकमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
विदेशी लगानीको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न तयार
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा दूरसञ्चार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न एनसेलले आफ्नो विदेशी लगानीअन्तर्गतको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो। इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रस्तावसमेत कम्पनीले अघि सारेको थियो।तर, कम्पनी पक्षले सरकारले भूतप्रभावी नियम तथा व्यवस्था लागू गरेर एनसेललाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।यस्तो प्रक्रिया दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत विपरीत हुने कम्पनी पक्षको दाबी छ।फोलेको राजीनामासँगै एनसेलमा प्रस्तावित नयाँ लगानी, फाइभजी तथा फाइबर विस्तार, डेटा सेन्टर निर्माण र कम्पनीको दीर्घकालीन स्वामित्व तथा अनुमतिपत्रको भविष्यबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
