काठमाडौँ । सेप्टेम्बर ११ का आतंकवादी हमलाको २५ वर्ष पूरा भएको छ। सन् २००१ को त्यो भयावह दिनका दृश्य र स्मृतिहरू आज पनि विश्व समुदायको सामूहिक चेतनामा गहिरोसँग अंकित छन्। उक्त हमलामा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए। त्यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सुरक्षा नीति र अन्तरदेशीय आतंकवादलाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोणमै ठूलो परिवर्तन ल्यायो।

हमलापछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अल–कायदा र त्यसका नेता ओसामा बिन लादेनविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान अघि बढायो। बिन लादेनको खोजी आधुनिक आतंकवादविरोधी अभियानको महत्वपूर्ण अध्याय बन्यो। करिब एक दशक लामो सैन्य, गुप्तचर तथा कूटनीतिक प्रयासपछि सन् २०११ मा पाकिस्तानमा गरिएको अमेरिकी कारबाहीमा बिन लादेन मारिए।

त्यो समयको राजनीतिक भाषाशैली अझै पनि धेरैको स्मृतिमा ताजा छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू। बुशले विश्वका सरकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए— “भ्ष्तजभच थयग बचभ धष्तज गक, यच थयग बचभ धष्तज तजभ तभचचयचष्कतक।” अर्थात्, “या त तपाईं हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, या आतंकवादीहरूको साथमा।”

त्यतिबेला स्कुले विद्यार्थीका रूपमा ती शब्दको वास्तविक अर्थबारे जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक थियो। तर समय बित्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझ्ने क्रममा यस्ता अभिव्यक्तिको व्यापक राजनीतिक अर्थ पनि स्पष्ट हुँदै जान्छ। शक्तिशाली राष्ट्रले कुनै विषयलाई आफ्नो सुरक्षा वा रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा परिभाषित गर्दा अन्य देशमाथि पनि आफ्नो पक्ष रोज्न दबाब सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तटस्थ रहने वा फरक दृष्टिकोण राख्ने राष्ट्रहरूको कूटनीतिक स्थान साँघुरिन सक्छ।

सेप्टेम्बर ११ को हमला निस्सन्देह भयावह आतंकवादी घटना थियो। आफ्ना नागरिकलाई आतंकवादबाट सुरक्षित राख्नु प्रत्येक सरकारको वैधानिक जिम्मेवारी हो। तर त्यसपछि विकसित भएको ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’ को इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—के दीर्घकालीन शान्ति केवल सैन्य शक्तिको प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ?

युद्धले दिएको मूल्य

९।११ पछि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान र इराकलगायत लामो समयसम्म चलेका द्वन्द्वमा संलग्न भयो। मध्यपूर्वमा अमेरिकी रणनीतिक संलग्नता पनि विभिन्न प्रशासनअन्तर्गत निरन्तर रह्यो।

यी द्वन्द्वहरूले ठूलो मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। सैन्य हस्तक्षेपले तत्कालीन रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने भए पनि कुनै सशस्त्र समूहलाई पराजित गर्नु वा कुनै सरकारलाई हटाउनु मात्रले द्वन्द्वका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जडहरू समाधान हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, यमन तथा इरानसँग सम्बन्धित तनावले मध्यपूर्वको जटिल भू–राजनीतिलाई देखाउँछन्। यद्यपि प्रत्येक द्वन्द्वको आफ्नै इतिहास भएकाले सबै समस्यालाई एउटै कारणबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन।

धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विभाजन, अधिनायकवाद, विदेशी हस्तक्षेप, क्षेत्रीय शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा, आतंकवाद, आर्थिक स्वार्थ र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासम्बन्धी संघर्षले विभिन्न समयमा फरक–फरक भूमिका खेलेका छन्।

इरान, टकराव र कूटनीतिको परीक्षा

इरानको अवस्था यस जटिलताको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। वासिङ्टन र तेहरानबीच दशकौँदेखि परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय गठबन्धन, सैन्य धम्की तथा रणनीतिक स्वार्थलाई लिएर तनाव रहँदै आएको छ।

बारम्बारको टकराव र कूटनीतिक प्रयासबीचको उतारचढावले दीर्घकालीन सुरक्षा हासिल गर्नु कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ। यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिन्छ—सैन्य शक्ति र दबाबले वार्ताको स्थान पूर्ण रूपमा लिन सक्दैनन्।

अमेरिकाको भूमिकालाई कसरी हेर्ने?

अमेरिकी विदेश नीतिको आलोचना गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रतिको सम्पूर्ण अस्वीकारका रूपमा बुझिनु हुँदैन।

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, मानवीय सहायता, कूटनीति, आर्थिक विकास तथा सामूहिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसैगरी मध्यपूर्वको अस्थिरताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वासिङ्टनमाथि मात्र थोपर्नु पनि वस्तुनिष्ठ हुँदैन। क्षेत्रीय सरकार तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रका आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ, नीति र जिम्मेवारी छन्।

तर विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये एक भएकाले संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि आफ्नो विदेश नीतिका दीर्घकालीन परिणामबारे विशेष जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्ने दायित्व भने रहन्छ।

सैन्य शक्ति रणनीतिक प्रभावका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर दिगो शान्तिका लागि त्यसबाहेक पनि धेरै कुरा आवश्यक हुन्छन्—कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, आर्थिक सहकार्य, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान र अन्य समाजका राजनीतिक यथार्थ बुझ्ने क्षमता।

भू–राजनीतिक स्वार्थको जटिलता

तेल, ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली तथा मध्यपूर्वसँग अमेरिकाको रणनीतिक सम्बन्धबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तर हरेक द्वन्द्वको एउटै कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। भू–राजनीति प्रायः एउटै स्वार्थबाट निर्देशित हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक हित, गठबन्धन, आन्तरिक राजनीति र ऐतिहासिक सम्बन्धहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वलाई केवल ‘तेल’, ‘धर्म’ वा ‘अमेरिकी हस्तक्षेप’ जस्ता एउटै कारणमा सीमित गरेर बुझ्दा वास्तविकताको जटिलता ओझेलमा पर्न सक्छ।

२५ वर्षपछि उठेको मूल प्रश्न

९।११ पछि २५ वर्ष बितिसक्दा अब सोध्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न केवल कुन युद्धमा को विजयी भयो वा को पराजित भयो भन्ने होइन।

वास्तविक प्रश्न हो—के हामीले भविष्यका पुस्ताले उही डर, प्रतिशोध र हिंसाको चक्र भोग्न नपर्ने गरी पर्याप्त पाठ सिकेका छौँ?

आतंकवादलाई केवल सैन्य कारबाहीबाट स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी भू–राजनीतिक विवादलाई निरन्तर दबाब र शक्तिको प्रयोगबाट पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिँदैन।

सुरक्षा आवश्यक छ, तर न्याय र कूटनीतिबिनाको सुरक्षा आफैँ अस्थिरताको अर्को स्रोत बन्न सक्छ। त्यस्तै, सुरक्षाविनाको शान्ति पनि दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

त्यसैले विश्वलाई यस्तो विदेश नीति आवश्यक छ, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोगसँगै संयम पनि देखाऊन् र साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूलाई स्थायी रूपमा कुनै एक भू–राजनीतिक ध्रुव रोज्न बाध्य नपारियोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार न ‘हाम्रो साथमा या हाम्रो विरुद्ध’ हुनुपर्छ, न त ‘शक्ति नै सत्य हो’ भन्ने मान्यता। यसको आधार सम्भव भएसम्म संवाद, सहकार्य र पारस्परिक सम्मान हुनुपर्छ।

९।११ को स्मृति र शान्तिको सन्देश

सेप्टेम्बर ११ लाई सम्झनुपर्छ—अनन्त टकरावको औचित्य पुष्टि गर्न होइन, घृणा, अतिवाद र भू–राजनीतिक तनावले मानव सभ्यतालाई कहाँ पुर्‍याउन सक्छ भन्ने चेतावनीका रूपमा।

२५ वर्षअघि एउटा स्कुले विद्यार्थीका रूपमा ‘या त हाम्रो साथमा, या आतंकवादीको साथमा’ भन्ने वाक्यको अर्थ बुझ्न उत्सुक हुनु एउटा सामान्य जिज्ञासा थियो। आज इतिहासलाई फर्केर हेर्दा बुझाइ अझ फराकिलो भएको छ।

विश्वलाई सधैँ पक्ष रोज्न बाध्य पार्ने राजनीति भन्दा द्वन्द्वका कारण पहिचान गरी समाधान खोज्ने राजनीति आवश्यक छ।

मानवजातिले पर्याप्त युद्ध, आतंकवाद र पीडा भोगिसकेको छ। अब विश्वलाई अर्को रणनीतिक युद्धभूमि होइन—दिगो, न्यायपूर्ण र वास्तविक शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक छ।