काठमाडौं । मुलुकमा खाना पकाउने ग्याँसको आपूर्ति प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ। ग्याँसको अभावका कारण लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा ग्याँस खरिद गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक खाना पकाउने साधनको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने डेरावालमा परेको छ।
.gif)
सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ हजार १६५ रुपैयाँ तोकेको भए पनि अभावको फाइदा उठाउँदै केही ठाउँमा लुकिछिपी महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। बजारमा चार हजारदेखि ४ हजार ५०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र सिलिण्डरसहित खरिद गर्दा खर्च अझ बढ्ने उपभोक्ताको भनाइ छ।
ग्याँस अभावसँगै इन्डक्सन चुलोको मागसमेत बढेको छ। माग बढेपछि इन्डक्सनको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि महँगो इन्डक्सन खरिद गर्नु अर्को चुनौती बनेको छ।
घरधनीले दाउरा बाल्दा डेरावाललाई रोकावट
ग्याँसको विकल्पमा कतिपय घरधनीले घरको छतमा दाउरा बालेर खाना पकाउन थालेका छन्। तर, कोठा भाडामा लिएर बस्ने व्यक्तिले भने दाउरा, मट्टितेल वा अन्य वैकल्पिक साधन प्रयोग गर्न खोज्दा घरधनीले रोक्ने गरेको गुनासो बढेको छ।
कोठा कालो हुने, धुवाँले घर बिगार्ने लगायतका कारण देखाउँदै स्टोभ वा मट्टितेल प्रयोग गर्न नदिने गरेको डेरावालको भनाइ छ। कतिपय ठाउँमा भुसको चुलोसमेत बाल्न नदिइएको गुनासो छ।
एकातिर घरधनीले छतमा दाउरा बालेर खाना पकाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ डेरावाललाई कोठाभित्र वैकल्पिक साधन प्रयोग गर्न रोक लगाउँदा उनीहरू झनै समस्यामा परेको बताइन्छ।
ग्याँस नपाएका कतिपय डेरावालले चिउरा, दालमोठजस्ता तयारी खाद्य पदार्थ खाएर गुजारा चलाउनुपरेको बताएका छन्। नियमित खाना पकाउन नसक्दा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा बालबच्चा भएका परिवार थप समस्यामा परेको गुनासो छ।
‘कोठा कालो हुन्छ’ भन्दा मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण
ग्याँस संकटका बेला डेरावाललाई वैकल्पिक रूपमा खाना पकाउने व्यवस्था गर्न दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। कोठा केही कालो भए पुनः रंगरोगन गर्न सकिने भए पनि खाना पकाउन नपाएर स्वास्थ्य तथा जीवनमै जोखिम उत्पन्न भए त्यसको क्षतिपूर्ति सम्भव नहुने भन्दै मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा छ।
बाढी, पहिरोलगायत विभिन्न कारणले ग्याँसको नियमित आपूर्ति प्रभावित भएको अवस्थामा घरधनीले पनि डेरावाललाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
उपभोक्ताका अनुसार अहिले विभिन्न स्थानमा ग्याँसका लागि लामो लाइन लागिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा हप्तौँसम्म लाइन बस्दा पनि ग्याँस नपाएको गुनासो छ। टोकन लिन लामो समय कुर्नुपर्ने र आपूर्ति अनिश्चित हुँदा ‘एक महिनासम्म कसरी खाना पकाउने ?’ भन्ने प्रश्न डेरावालसामु खडा भएको छ।
घरबहाल र सेवासुविधाको प्रश्न
ग्याँस संकटसँगै डेरावालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको घरबहाल तथा सेवासुविधासम्बन्धी समस्या पनि पुनः चर्चामा आएको छ।
उपलब्ध गुनासोअनुसार कतिपय घरधनीले एउटा कोठाको मासिक सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेका छन्। फ्ल्याटको भाडा ४० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको दाबी गरिएको छ। सटर तथा व्यावसायिक स्थानको भाडा पनि स्थानअनुसार अत्यधिक रहेको बताइन्छ।
त्यसैगरी पार्किङका लागि मासिक तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको गुनासो छ। पानी, फोहोर, इन्टरनेट तथा अन्य सेवाका नाममा पनि छुट्टाछुट्टै रकम असुल्ने गरिएको डेरावालको भनाइ छ।
कतिपय घरधनीले डेरावाललाई छतमा जान नदिने, साँझ निश्चित समयपछि गेट बन्द गर्ने तथा बिहान ढिला मात्र गेट खोल्ने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ। यस्तो व्यवहारले विशेषगरी विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबच्चासहितका परिवारलाई थप समस्या पर्ने गरेको बताइन्छ।
घरबहाल करको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक
घरबहालबाट नियमित रूपमा आम्दानी गर्ने घरधनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको विषय पनि यससँगै जोडिएको छ। घरबहाल करको वास्तविक विवरण संकलन, अनुगमन तथा कर असुली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
डेरावालबाट मासिक ठूलो रकम असुल्ने तर त्यसको औपचारिक बिल नदिने र वास्तविक आम्दानीभन्दा कम रकम देखाउने प्रवृत्ति भए त्यसले स्थानीय तहको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
कुन घरधनीले कति कोठा भाडामा लगाएका छन्, कति भाडा उठाउँछन्, कति कर तिर्छन् र डेरावाललाई के–कस्ता सेवासुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
‘ग्याँस वितरणसँगै डेरावालको विवरण संकलन गरौँ’
ग्याँस संकटलाई तत्कालीन समस्या समाधानसँगै घरबहाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझावसमेत अघि सारिएको छ।
ग्याँस वितरणका क्रममा कुन घरमा कति परिवार बस्छन्, कति कोठा भाडामा लगाइएको छ, कति समयदेखि डेरावाल बसिरहेका छन् र उनीहरूले कति भाडा तिरिरहेका छन् भन्ने आधारभूत विवरण संकलन गर्न सके घरबहाल क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सकिने तर्क छ।
यस्तो विवरणलाई स्थानीय तहको कर प्रणालीसँग जोड्न सके घरबहाल करको दायरा विस्तार गर्न पनि सहयोग पुग्न सक्छ। डेरावालबाट पैसा लिने तर राज्यलाई कर नतिर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि यसले आधार तयार गर्ने देखिन्छ।
घरभाडा भुक्तानीलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने प्रस्ताव
घरबहाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न डेरावालले सरकारको खातामा भाडा जम्मा गर्ने र सरकारले नियमानुसार कर कटाएर बाँकी रकम घरधनीको खातामा पठाउने प्रणाली विकास गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उठाइएको छ।
यसबाट घरधनीको वास्तविक आम्दानीको विवरण सरकारसँग रहने, कर संकलन सहज हुने र डेरावालले भाडा तिरेको औपचारिक प्रमाण प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
तर, यस्तो व्यवस्था लागू गर्न स्पष्ट कानुनी आधार, डिजिटल प्रणाली, घरधनी–डेरावालको दर्ता तथा स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ।
स्थानीय तहको राजस्व संकलनमाथि प्रश्न
भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्रका एक डेरावालले आफू १० वर्षदेखि एउटै घरमा बसिरहेको र कोठाको भाडा २५ हजारबाट बढाएर ३० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको भए पनि घरधनीले घरबहाल कर नतिरेको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, सल्लाघारीदेखि सूर्यविनायकतर्फको सडक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कतिपय पसल तथा व्यवसाय दर्ता नभएको गुनासोसमेत गरिएको छ। स्थानीय तहको कार्यालय तथा जनप्रतिनिधि आवतजावत गर्ने क्षेत्रमा समेत व्यवसाय दर्ता र राजस्व संकलनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आरोप छ।
यस्ता उदाहरणले स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रणाली, बजार अनुगमन तथा व्यवसाय दर्ताको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
घर निर्माण र नक्सा पासको विषय पनि जोडिन्छ
घरबहालको विषय केवल भाडा र करमा सीमित नभई भवन निर्माण तथा स्थानीय तहको नियमनसँग पनि जोडिएको छ। मापदण्ड पालना नगरी, बाटो मिचेर वा स्वीकृत नक्साभन्दा फरक ढंगले भवन निर्माण गर्ने र पछि विभिन्न प्रक्रियाबाट निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने गरेको आरोपसमेत उठाइएको छ।
यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि लगाइएका घुससम्बन्धी आरोपसमेत सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ।
संकटका बेला डेरावालको अधिकार र मानवीयता
ग्याँस संकट तत्कालीन आपूर्ति समस्यामात्र नभई सहरी आवास व्यवस्थापन, घरबहाल प्रणाली, कर प्रशासन र डेरावालको अधिकारसँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ।
विशेषगरी संकटको समयमा घरधनी र डेरावालबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। घरधनीले भाडा लिने अधिकारसँगै आफ्नो भवनमा बस्ने व्यक्तिको आधारभूत मानवीय आवश्यकता र सुरक्षालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
ग्याँस आपूर्ति सामान्य अवस्थामा नफर्किएसम्म सुरक्षित वैकल्पिक खाना पकाउने उपाय प्रयोग गर्न डेरावाललाई सहजीकरण गर्नु, अनावश्यक रोकावट नगर्नु तथा स्थानीय प्रशासनले सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ।
त्यससँगै सरकारले ग्याँस आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै घरबहाल क्षेत्रको तथ्यांक संकलन, कर प्रणालीको सुधार, घरधनी–डेरावाल सम्बन्धको नियमन र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः संकटको समयमा ‘घर कालो हुन्छ’ भन्ने चिन्ताभन्दा ‘मान्छे भोकै नबसोस्’ भन्ने मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ग्याँसको अभावले निम्त्याएको तत्कालीन समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै सहरी आवास र घरबहाल प्रणाली सुधारतर्फ पनि राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।
