काठमाडौँ । असोज ३०, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया भंग गरेको भन्दै २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले असोज ३० गते सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई तोकिएको अवधि भर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जानकारी दिएको हो।
.gif)
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायहरू सँगको सम्झौता अनुसार कार्य नगरेका, असन्तोषजनक सेवा वा सामग्री आपूर्ति गरेका, तथा शर्त विपरीत कार्यसम्पादन गरेका कम्पनीहरूलाई अनुशासनात्मक कारबाही स्वरूप कालोसूचीमा राखिएको हो।
सूचनामा उल्लेख भए अनुसार तीमध्ये ३ कम्पनी दुई वर्षका लागि र बाँकी १९ कम्पनी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको जनाएको छ।
