काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि महासंघले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको बताएका छन्।
.gif)
बुधबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउनु भएको जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार, उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको रकम मध्ये २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाउने सहमति भएको छ।
“धरौटी रकम बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्तै जडान गरिनेछ,” ढकालले भने, “उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने तथा अन्य कानुनी उपचारका उपाय पनि खोज्न सक्नेछन्।”
उद्योगीहरूले बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
