काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पूँजी बजारलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन “एक कम्पनी, एक आईएसआईएन” नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।
.gif)
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा आयोजित प्रस्तावित धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ सम्बन्धी मस्यौदामाथि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूँजी बजार सुधारका लागि एकीकृत नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
उहाँले विकासोन्मुख देश नेपालका लागि पूँजी बजार आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसले बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन, उद्योग–व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी लगानी आकर्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रस्तावित निर्देशिका बजारलाई जटिल बनाउने होइन, बरु थप तरल, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
अध्यक्ष अग्रवालले विगतमा लागू गरिएको दोहोरो आईएसआईएन अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर प्रणालीका कारण एउटै कम्पनीका शेयरको फरक–फरक मूल्य कायम भई बजारमा सट्टेबाजी तथा मूल्य विकृति बढेको उल्लेख गर्नुभयो। यसले लगानीकर्तामा भ्रम र अविश्वास सिर्जना गर्नुका साथै बजार सूचकांक र कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार “एउटै कम्पनी, एउटै आईएसआईएन” नीति लागू गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।
उहाँका अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरबीचको विभाजनले शेयरको तरलता घटाउने, बोनस, हकप्रद तथा लाभांश वितरणजस्ता संस्थागत कार्यहरूमा प्राविधिक जटिलता बढाउने र नियामक निकायको अनुगमनमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने समस्या देखिएको छ। साथै दोहोरो आईएसआईएन व्यवस्थाले पूर्ण अभौतिक डिम्याट प्रणाली, टीं२ सेटलमेन्ट, बजार निर्माता व्यवस्था मार्केट मेकिङ तथा डिजिटल स्वचालनजस्ता आधुनिकीकरणका प्रयासमा अवरोध पुर्याउन सक्ने उहाँले बताउनु भयो।
आपूर्ति संरचना सुधारका सन्दर्भमा संस्थापक शेयरमा अत्यधिक लक–इन तथा कूलिङ अवधिका कारण बजारमा शेयर आपूर्ति सीमित भई सट्टेबाजी बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले क्रमिक रूपमा निश्चित सीमा जस्तै २० प्रतिशतसम्म शेयर खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यसले बजारमा आपूर्ति सन्तुलन कायम गरी मूल्य स्थिरता ल्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा थियो।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्पनीका सञ्चालकहरूले पनि विशेष परिस्थितिबाहेक आफ्नो तोकिएको सिलिङभन्दा माथिको शेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै यसले शेयरको आपूर्ति बढाउने र अन्य क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
निर्देशिका कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयले नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने बताउनुभयो।
अन्त्यमा उहाँले पूँजी बजार सुधारका लागि सबै नियामक तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
