पोखरा, २२ जेठ । मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७८२ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी प्रकरणमा भन्सार कर्मचारी देखि व्यवसायी सम्म अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन्। बजेटअघि र पछि भन्सार दर परिवर्तनको सूचनाको दुरुपयोग गरी राजस्व छली भएको आशंकापछि सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
.gif)
यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका छन्। प्रारम्भिक सूचनाअनुसार भन्सार प्रक्रिया, कागजात व्यवस्थापन तथा राजस्व निर्धारणमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका कर्मचारी, एजेन्ट तथा गाडी आयातकर्ता व्यवसायीको भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान हुने भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराले बुधबार राति र बिहीबार बिहान विभिन्न स्थानबाट ७८२ वटा ईभी नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपेन्द्र शाहका अनुसार जोमसोमबाट २६५, कोरला नाकाको नेचुङ क्षेत्रबाट ३९८, कास्कीबाट ९८, पर्वतबाट १७ तथा नुवाकोट र धादिङबाट दुई–दुई वटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो।
नियन्त्रणमा परेका अधिकांश गाडी चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी ब्रान्डका रहेको र नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकमार्फत आयात गरिएको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले भन्सार प्रक्रिया तथा राजस्व तिर्ने विषयमा शंकास्पद अवस्था देखिएकाले गाडी नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।
अनुसन्धानकर्ताको आशंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटमार्फत ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर घटाइएपछि त्यसको फाइदा लिन केही गाडी पुरानै मितिमा भित्र्याइएको देखाउने कागजात तयार गरिएको हुन सक्छ। यसमा भन्सार कर्मचारी र एजेन्टको मिलेमतो भएको सूचनापछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
डीआईजी शाहले भन्सार प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूरा भए वा नभएको तथा राजस्वमा कुनै हिनामिना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कागजात परीक्षणपछि मात्र यथार्थ खुल्ने बताउनुभयो। हाल सबै गाडी सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र आवश्यक परीक्षणपछि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई बुझाइने उनको भनाइ छ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले घटनाको अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही भन्सार विभागमार्फत भइरहेको जानकारी दिए।
यसैबीच, बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले भने सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरू निराधार रहेको जनाएको छ। कम्पनीले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा कर दर परिवर्तनबाट अनुचित लाभ लिन सरकारी निकायसँग कुनै समन्वय नगरेको र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनअनुसार सम्पन्न गरिएको दाबी गरेको छ।
सरकारी निकायको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस प्रकरणको वास्तविक अवस्था र सम्भावित संलग्नताको स्पष्ट चित्र बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
