काठमाडौँ । नेपालमा एक समय स्वदेशमै उत्पादन भएको कपडा लगाउने सपना यथार्थ थियो। देशभित्रै कपास खेती हुन्थ्यो, त्यसबाट धागो उत्पादन गरिन्थ्यो र सरकारी उद्योगमार्फत कपडा बुनेर बजारमा पुर्‍याइन्थ्यो। यद्यपि उत्पादनले सम्पूर्ण माग धान्न नसके पनि स्वदेशी वस्त्र उद्योगले राष्ट्रिय बजारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको थियो। तर समयक्रमसँगै कपास खेती, धागो उद्योग र कपडा कारखानाबीचको उत्पादन शृंखला टुट्दै गयो र आज ती उद्योगहरू इतिहासका पानामा सीमित भएका छन्।

नेपालको आधुनिक वस्त्र उद्योगको आधारशिला पञ्चायतकालमा राखिएको थियो। औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिअन्तर्गत चीन सरकारको सहयोगमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि सुती कपडा, धोती, साडी, तन्ना लगायत विभिन्न प्रकारका कपासजन्य वस्त्र उत्पादन हुन थाले। वार्षिक करोडौं मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगले एक हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो।

त्यसबेला उद्योग चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुन्थ्यो। गुणस्तरीय उत्पादन र सीमित विकल्पका कारण सरकारी उद्योगको कपडाप्रति उपभोक्ताको विश्वास उच्च थियो। स्वदेशी उत्पादनले बजारमा बलियो उपस्थिति बनाएको थियो।

तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै उद्योगको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप बढ्दै गयो। कर्मचारी नियुक्तिदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म राजनीतिक प्रभाव हावी हुन थालेपछि उद्योगको व्यावसायिक सञ्चालन कमजोर बन्दै गयो। उत्पादन क्षमता घट्न थाल्यो, आर्थिक भार बढ्दै गयो र उद्योग क्रमशः घाटामा जान थाल्यो।

त्यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कपडा उत्पादन प्रविधिमा तीव्र विकास भयो। आधुनिक प्रविधिबाट कम लागतमा छिटो उत्पादन सम्भव भइरहेका बेला हेटौंडा कपडा उद्योग पुरानै मेसिन र संरचनामा सीमित रह्यो। समयअनुसार आधुनिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन लागत बढ्यो र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।

आर्थिक उदारीकरणपछि भारत र चीनबाट सस्तो मूल्यमा कपडा आयात हुन थालेपछि स्वदेशी उद्योग थप दबाबमा पर्‍यो। लोडसेडिङ, महँगो उत्पादन लागत, कमजोर व्यवस्थापन र बजार प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योग निरन्तर घाटामा गएपछि अन्ततः सरकारले उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

हेटौंडा कपडा उद्योगसँगै स्वदेशी वस्त्र उद्योगको मेरुदण्ड मानिएको बुटवल धागो कारखानाले पनि उस्तै नियति भोग्यो। कपडा उद्योगलाई आवश्यक धागो उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कारखानाले पोलिस्टर, कटन तथा मिश्रित धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो। सयौं श्रमिकलाई रोजगारी दिएको यो उद्योगले नेपाली वस्त्र उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

तर कपडा उद्योगको माग घटेसँगै धागो कारखानाले पनि बजार गुमायो। निजी क्षेत्रले विदेशबाट सस्तो धागो आयात गर्न थालेपछि स्वदेशी उत्पादन टिक्न सकेन। कच्चा पदार्थको अभाव, ऊर्जा संकट र व्यवस्थापन कमजोरीले अन्ततः बुटवल धागो कारखानाको उत्पादन पनि पूर्ण रूपमा बन्द भयो।

यी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारले पश्चिम तराईका जिल्लामा कपास खेतीलाई समेत प्रोत्साहन दिएको थियो। किसानलाई उन्नत बीउ, प्राविधिक सहयोग तथा सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउन कपास विकास समिति गठन गरिएको थियो। हजारौं किसान कपास खेतीमा आबद्ध थिए।

तर धागो र कपडा उद्योग बन्द भएपछि कपासको बजार नै समाप्त भयो। सरकारले खरिद गर्ने संयन्त्र कमजोर बन्दै गयो र किसानहरूले कपास खेती छाड्न थाले। परिणामस्वरूप एक समय हजारौं हेक्टरमा फैलिएको कपास खेती आज लगभग लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

यतिबेला सरकारले पुनः हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना तथा कपास उत्पादन प्रणाली पुनर्जीवित गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पोशाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारी मागलाई आधार बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सके प्रारम्भिक बजार सुनिश्चित हुने सरकारको विश्वास छ।

यद्यपि उद्योग पुनः सञ्चालन केवल घोषणाले सम्भव हुने विषय होइन। दशकौं पुराना मेसिन, जीर्ण संरचना, आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता, अर्बौं रुपैयाँ लगानी, दक्ष व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागतजस्ता चुनौती अझै उस्तै छन्। विगतमा पनि उद्योग पुनः सञ्चालनका घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा पुग्न नसक्नुले यिनै चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार अबको सफलता उद्योग खोल्ने निर्णयमा मात्र होइन, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। यदि विगतजस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र अप्रभावकारी सञ्चालन दोहोरियो भने पुनर्जीवनको प्रयास पुनः असफल हुन सक्छ। तर आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन, निजी–सार्वजनिक साझेदारी र स्पष्ट औद्योगिक नीतिका साथ अघि बढ्न सके नेपालमा कपासदेखि धागो हुँदै कपडासम्मको सम्पूर्ण उत्पादन चक्र पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना अझै बाँकी रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।

स्वदेशी वस्त्र उद्योगको पुनर्जीवनले आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, किसानको आय वृद्धि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।