images

२०८३ आश्विन २ गते

images
images
images
  • कर्पोरेट
  • नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति कानुन, पेटेन्टदेखि जीआईसम्म...

नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति कानुन, पेटेन्टदेखि जीआईसम्म व्यापक सुधार

नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति कानुन, पेटेन्टदेखि जीआईसम्म व्यापक सुधार

images
images
बुधवार, आषाढ १७ २०८३
बुधवार, आषाढ १७ २०८३
  • काठमाडौं । सरकारले झण्डै ६ दशक पुरानो ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन’ ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण निष्क्रिय बनेको अघिल्लो विधेयकलाई संशोधनसहित पुनः अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो।

    images
    images

    नयाँ विधेयकले पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिन्ह, भौगोलिक संकेत (जीआई), व्यापारिक गोपनीयता र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक कानुनी संरचनाभित्र समेट्दै नवप्रवर्तन, औद्योगिकीकरण र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

    मस्यौदाअनुसार पेटेन्टको संरक्षण अवधि २१ वर्षबाट २० वर्षमा झारिएको छ भने उपयोगी नमुनाको अवधि नौ वर्षबाट सात वर्ष र औद्योगिक डिजाइनको संरक्षण अवधि १५ वर्षबाट १० वर्षमा सीमित गरिएको छ।

    images
    images

    विधेयकको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा पहिलो पटक भौगोलिक संकेतलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। यसले इलामको चिया, जुम्लाको स्याउ, मार्फाको स्याउ, गुल्मीको कफी र भक्तपुरको जुजु धौजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई आधिकारिक पहिचान दिने व्यवस्था गर्नेछ। यस्तै, परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरी पेटेन्ट दर्ता गर्न सम्बन्धित समुदायको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

    व्यापारिक गोपनीयतालाई कानुनी संरक्षण, स्टार्टअप तथा लघु उद्यमलाई आवेदन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा राष्ट्रिय संकट वा जनस्वास्थ्य आपतकालमा पेटेन्टधनीको अनुमति बिना उत्पादन गर्न सकिने ‘अनिवार्य अनुमतिपत्र’को व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

    औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने र उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

    विधेयकले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र दुरुपयोगमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। व्यापार चिन्ह नक्कल, जीआई दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा १५ लाख रुपैयाँसम्म तथा पेटेन्ट नक्कल र व्यापारिक गोपनीयता भंगमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। पुनः कसूर गरे दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

    मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानुनले नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीलाई विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता र पेरिस महासन्धि अनुरूप बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समन्वय गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend