बुटवल । नेपाल डेरी एसोसिएसनको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठक लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डेरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

केन्द्रीय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले डेरी उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरिने जानकारी दिए। उनले डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिँदै विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० हटाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्ने, स्टक धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने, उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई एकरूप बनाउनेलगायत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले अब नेपाल डेरी एसोसिएसनले सातै प्रदेशमा घुम्ती शैलीमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी स्थानीय समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारी, सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमला, उपाध्यक्षहरू मनोजकुमार घिमिरे, मनोजकुमार यादव, कर्णबहादुर हमाल, महासचिव हेमचन्द्र खनाल, सचिव शिवहरि आचार्य, कोषाध्यक्ष शिव भुसाल, सहसचिव रमेश सन्जेल, विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, उद्योगी, व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।

महासचिव हेमचन्द्र खनालले एसोसिएसनले हालसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको र आगामी दिनमा थप जिल्लामा विस्तार गर्दै देशव्यापी सशक्त संगठन निर्माण गरिने जानकारी दिए।

सचिव शिवहरि आचार्यले तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगामी केन्द्रीय समिति बैठक कर्णाली प्रदेशको रारामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताए।

एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये करिब ४०० उद्योग औपचारिक रूपमा दर्ता भई लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित सञ्चालनमा रहेका छन्। डेरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने करिब ६ लाख किसान परिवार यस व्यवसायमा निर्भर छन्। निजी क्षेत्रबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भइरहेको छ। दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह भइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनले पशु बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, दूध संकलन तथा चिस्यान प्रणाली सुदृढीकरण, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने, डेरी मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री कानुन, एकद्वार दर्ता प्रणाली तथा उत्पादनमुखी अनुदान नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकले आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण, डेरी उद्योगको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण, संगठन विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका विभिन्न निर्णयसमेत पारित गरेको छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकार, किसान, उद्योगी, सहकारी, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।