काठमाडौँ । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको अन्तिम तयारी पूरा भएको छ। सरकारको योजना तथा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले उद्योगभित्र परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो।
.gif)
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उद्योगमा वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेका मेसिनहरूको सरसफाइ, सामान्य मर्मत, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री संकलन सम्पन्न भइसकेको छ।
उनले मन्त्रालय सुरुदेखि नै नेपाली सेनासँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रहेको उल्लेख गर्दै सेनाले पहिलो चरणको उत्पादनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको बताए। आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराइने पनि उनले जानकारी दिए।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परीक्षण उत्पादनका लागि करिब ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि आवश्यकताअनुसार थप बजेट उपलब्ध गराउँदै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिने उनले बताए।
सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि हेटौंडा कपडा उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असार १८ गते उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरेको हो। त्यसपछि नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
सरकारले २०६९ माघ १२ गतेको निर्णयअनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो। त्यसयता उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
यसैबीच सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगसहित बन्द वा समस्याग्रस्त सात सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ती उद्योगहरूको दीर्घकालीन सञ्चालन, व्यवस्थापन र पुनर्संरचनाको मोडालिटी तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहसचिव सुवेदीका अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि नेपाली सेनाले भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पनि अघि बढाउनेछ।
यसैगरी सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादनलाई निरन्तरता दिन चुनढुंगा र रातो माटो उत्खननका म्याद सकिएका खानी इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले बन्द सार्वजनिक उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्दै स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
