काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने १३ निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो।
.gif)
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब एकदेखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया, ठेक्का वा आपूर्ति सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादनमा लापरवाही, सम्झौताअनुसार काम पूरा नगर्ने तथा अन्य सम्झौता उल्लङ्घनका आधारमा यस्तो कारबाही गरिएको हो।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि, गलवारमनुदरनारायण जेभी, निर शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि, गौरी पार्वती।वाई.पी. कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–संजीव जेभी, सुरोज–ललित जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिसहित १३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता रहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल वायुसेवा निगम, सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न आयोजना कार्यालय तथा संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीमाथि आवश्यक छानबिन गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीको अवधि सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ। उक्त अवधिभर कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले कुनै पनि सरकारी निकायले आह्वान गर्ने सार्वजनिक खरिद, निर्माण, आपूर्ति वा परामर्श सेवासम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादनमा कमजोर, सम्झौता पालना नगर्ने तथा सरकारी परियोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाहीलाई निरन्तरता दिइँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने तथा निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता कारबाहीले निर्माण क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्न, गुणस्तरीय कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सार्वजनिक परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
