भक्तपुर । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत मध्यपुर थिमि नगरपालिका–राधेराधेमा वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको १७ तले भवनको नक्सा पास हुने वा नहुने विषय अब टुंगो लाग्ने भएको छ।
राजधानीबाट भक्तपुर प्रवेश गर्ने मुख्य सडकछेउमै रहेको उक्त भवन लामो समयदेखि निर्माण रोकिएपछि स्थानीय तथा दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुका लागि कौतुहलको विषय बन्दै आएको छ। अब भने भवनको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले त्यसकै आधारमा नक्सा पास गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित टोलीले भवनको प्राविधिक अध्ययन गरेको हो। अध्ययनबाट भवनको वर्तमान अवस्था, संरचनात्मक सुरक्षा लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
‘प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मेयर श्रेष्ठले भने, ‘अब प्रतिवेदन अध्ययन गरेर भवनको नक्सा पास गर्ने वा नगर्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौं।’
तीन रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको उक्त भवनको काम २०६७ सालदेखि सुरु भएको हो। ठूलो व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आउने र त्यसबाट राधेराधे क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि निर्माण लामो समयदेखि रोकिएको छ।
मेयर श्रेष्ठका अनुसार भवनको पहिलो तल्लाको नक्सा भने नगरपालिकाबाट पास भएको थियो। तर त्यसपछि थप संरचनाको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। तत्कालीन निर्माण मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्था र २०७२ सालको भूकम्पबाट भवनमा क्षति पुगेका कारण नक्सा पास गर्ने विषय जटिल बनेको उनले बताए।
नक्सा पास हुन नसकेपछि भवनका धनीले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले भवनको वास्तविक अवस्था तथा सम्बन्धित विषय तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउन नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।
सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नगरपालिकाले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन गरी भवनको अध्ययन गराएको हो।
अब तयार भएको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा भवनको निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
करिब एक दशकदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राधेराधेको १७ तले भवन कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने नगरपालिकाको आगामी निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।




.gif)





